महाराष्ट्रातून द्राक्षे, केळी, डाळिंब, कांदा आणि भाजीपाला मोठ्या प्रमाणावर आखाती देशांना निर्यात केला जातो. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या युद्धामुळे समुद्री मार्ग आणि हवाई वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. याचा थेट परिणाम राज्यातील बागायतदार आणि निर्यातदारांवर झाला आहे. निर्यातक्षम शेतीमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी कृषी व प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाने राज्य सरकारला पत्र लिहिले आहे. अपेडाच्या मागण्यांनुसार निर्यातदारांकडील शीतगृहे सध्या पूर्णपणे भरलेली आहेत. त्यामुळे सरकारने महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ आणि वखार महामंडळाची सुमारे चार हजार टन क्षमतेची शीतगृहे तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत. शीतगृहांचा वापर वाढल्याने निर्यातदारांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. या काळात वीज दरात सवलत देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरावर सध्या चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आखाती देशांकडे रवाना झालेली अनेक जहाजे सुरक्षा कारणास्तव अर्ध्या वाटेतून पुन्हा जेएनपीटी बंदरात परत आली आहेत. बंदरामध्ये शेतीमालाने भरलेले सुमारे एक हजार ते दीड हजार कंटेनर अडकून पडले आहेत. निर्यात ठप्प झाल्यामुळे दररोज नव्याने येणाऱ्या मालाची यात भर पडत आहे. अडकलेल्या कंटेनरमध्ये प्रामुख्याने द्राक्षे आणि केळी यांसारखा नाशवंत माल आहे. निर्यात लांबल्याने हा माल सडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
नाशिक आणि सांगली भागातून होणारी द्राक्ष निर्यात सध्या सर्वाधिक बाधित झाली आहे. बाजारात द्राक्षांचा हंगाम जोरात असतानाच ही परिस्थिती ओढावली आहे. सोलापूर आणि जळगाव जिल्ह्यातील केळीचे सुमारे बाराशे कंटेनर निर्यातीच्या प्रतीक्षेत आहेत. नागपूर आणि भंडारा भागातून हवाई मार्गे जाणारी भेंडी, मिरची आणि कारली यांची निर्यातही विमान सेवा विस्कळीत झाल्याने थांबली आहे. युद्धामुळे केवळ निर्यातच थांबली नाही, तर वाहतुकीच्या खर्चातही भरमसाट वाढ झाली आहे. सुएझ कालवा आणि तांबड्या समुद्रातील तणावामुळे जहाजांना लांबच्या मार्गाने प्रवास करावा लागत असून, विमा हप्त्यांचे दरही वाढले आहेत. निर्यातदारांनी सांगितले की, जर ही परिस्थिती अजून काही दिवस कायम राहिली, तर निर्यातदारांना विलंब शुल्क भरावे लागतील, ज्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. तसेच, आखाती देशांतील बाजारपेठेत भारतीय मालाची जागा अन्य देश घेण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.