स्वतंत्र बातमी

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित निर्णय घेतला आहे. निसर्गाचा लहरीपणा आणि हवामान बदलामुळे संकटात सापडलेल्या हापूस बागायतदारांना आधार देण्यासाठी आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ओळख असलेल्या हापूस आंब्याला यंदा हवामान बदलाचा मोठा फटका बसला आहे. कडाक्याची थंडी, अवकाळी पाऊस आणि वाढता उष्मा यामुळे बागायतदारांचे जवळपास पंच्याऐंशी टक्के नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी कणकवली येथे पत्रकार परिषद घेऊन शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक घोषणा केल्या. आंबा शेतीतील अनिश्चितता दूर करण्यासाठी राज्य सरकार आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेणार आहे. बारामती येथील ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट या संस्थेच्या सहकार्याने एक विशेष प्रणाली विकसित केली जाईल. यामध्ये बागांमधील कीड आणि रोगांचे अचूक निदान करण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जाईल. प्रत्येक झाडाचे स्वतंत्रपणे निरीक्षण करून त्याला नेमकी कशाची गरज आहे, म्हणजे खत, पाणी किंवा औषध फवारणी यांबद्दलची निरीक्षण हे एआय तंत्रज्ञानाद्वारे निश्चित केली जातील. दर पाचशे मीटर अंतरावर अचूक हवामान अंदाज देणारी यंत्रणा उभारली जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलांनुसार पूर्वतयारी करता येईल.

या प्रकल्पासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून चार पूर्णांक पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. प्रति हेक्टर सुमारे पंचेचाळीस हजार रुपये खर्च या तंत्रज्ञानासाठी अपेक्षित आहे. सिंधुदुर्ग हा देशातील पहिला एआय युक्त जिल्हा म्हणून विकसित करण्याचा मानस मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे. बागायतदारांच्या पंच्याऐंशी टक्के नुकसानीची दखल घेत नितेश राणे यांनी सांगितले की, आंबा उत्पादक शेतकरी स्वाभिमानी आहे, तो सहजासहजी कोणाकडे हात पसरत नाही. परंतु सध्याची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या बागांचे पंचनामे अद्याप झालेले नाहीत, त्यांनी तत्काळ माहिती द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. नुकसान भरपाईचे विशेष पॅकेज लवकरच जाहीर केले जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. यावेळी नितेश राणे यांनी प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला यांच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला. सरकारकडून पगार घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. संशोधन केंद्राचा उपयोग जर शेतकऱ्यांना होत नसेल, तर असा कारभार खपवून घेतला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.