मुंबईतील धावपळीचे जीवन आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचा मेळ घालताना महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांची होणारी ओढाताण लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. मुंबईतील शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी आता लवकर या आणि लवकर जा हा विशेष नियम लागू करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे मंत्रालयासह विविध शासकीय कार्यालयांत काम करणाऱ्या हजारो महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबईसारख्या महानगरात राहणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना दररोज लोकल ट्रेनचा प्रवास, बसची गर्दी आणि ट्रॅफिक जॅमचा सामना करावा लागतो. कामाच्या ठराविक वेळांमुळे संध्याकाळी उशिरा घरी पोहोचताना महिलांची दमछाक होते. घराची जबाबदारी आणि मुलांचे संगोपन करताना नोकरी टिकवणे अनेकदा आव्हानात्मक ठरते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सुनेत्रा पवार यांनी कार्यालयीन वेळेबाबत लवचिक पर्याय सुचवला आहे. अनेक महिलांना सकाळी लवकर कामावर येणे शक्य असते, परंतु संध्याकाळी उशिरापर्यंत थांबल्यामुळे त्यांना घरी पोहोचायला रात्र होते. जर या महिलांना सकाळी लवकर कार्यालयात येण्याची मुभा दिली आणि त्या बदल्यात त्यांना संध्याकाळी लवकर घरी सोडले, तर त्यांचा प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि त्या आपल्या कुटुंबाला अधिक वेळ देऊ शकतील, असे सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले.
या प्रस्तावित नियमानुसार, महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार कामाच्या वेळा निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकते. ज्या महिला सकाळी आठ किंवा साडे आठ वाजता कार्यालयात येतील, त्यांना त्यांचे विहित कामाचे तास पूर्ण केल्यानंतर दुपारी चार किंवा साडे चार वाजता घरी जाण्याची परवानगी असेल. संध्याकाळी गर्दी होण्यापूर्वी आणि अंधार पडण्यापूर्वी महिला घरी पोहोचू शकतील, ज्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही सुटण्यास मदत होईल. तणावमुक्त वातावरण मिळाल्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढेल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. सुनेत्रा पवार यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, महिला हा कुटुंबाचा कणा आहेत. जर त्यांना कामाच्या ठिकाणी थोडी लवचिकता मिळाली, तर त्या नोकरी आणि घर यामध्ये उत्तम समन्वय साधू शकतील. विशेषतः लहान मुले असलेल्या मातांसाठी हा निर्णय वरदान ठरणार आहे. मुंबईतील लोकलच्या गर्दीत अडकण्यापेक्षा, वेळेचे नियोजन करून प्रवास केल्यास महिलांच्या आरोग्यावर होणारे विपरीत परिणामही कमी होतील. हा नियम लागू करण्यासाठी सेवा नियमावलीत आवश्यक ते बदल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. केवळ मुंबईतच नव्हे, तर राज्यातील इतर मोठ्या शहरांमध्ये जिथे वाहतुकीची समस्या गंभीर आहे, तिथेही हा पॅटर्न राबवता येईल का, याची चाचपणी सरकार करत आहे. या निर्णयाचे महिला संघटनांनी आणि कर्मचारी युनियनने मोठ्या उत्साहात स्वागत केले आहे.