आसाम राज्य सरकारने महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक अत्यंत धाडसी पाऊल उचलत राज्यातील सुमारे चाळीस लाख महिलांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी नऊ हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य थेट हस्तांतरित केले आहे. ‘ओरुनोदोई’ या राज्यातील सर्वात मोठ्या आणि यशस्वी समाजकल्याणकारी योजनेअंतर्गत हा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. एकाच दिवशी एवढ्या प्रचंड मोठ्या समुदायाला आर्थिक लाभ देण्याची ही राज्यातील पहिलीच वेळ असून, याला प्रशासकीय पातळीवर एक महत्वाचा टप्पा मानले जात आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कुटुंबांना आधार देऊन त्यांना गरिबीच्या चक्रातून बाहेर काढण्यासाठी हा थेट रोख हस्तांतरणाचा प्रयत्न असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
गुवाहाटी येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी या योजनेबद्दल सांगितले. याप्रसंगी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील माता-भगिनींच्या सन्मानासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. गरीब कुटुंबांतील महिलांचे जीवनमान सुधारावे आणि त्यांच्या हातात हक्काचे भांडवल असावे, हा या योजनेमागचा मुख्य विचार आहे. या मदतीमुळे महिलांना केवळ घरखर्चच नाही, तर आरोग्य, मुलांचे शिक्षण आणि पोषक आहार यांसारख्या महत्त्वाच्या गरजांसाठी कुणासमोरही हात पसरावे लागणार नाहीत.
या योजनेच्या पार्श्वभूमीचा विचार केल्यास, ही योजना 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीला या माध्यमातून दरमहा एक ठराविक रक्कम महिलांच्या खात्यात जमा केली जात असे. मात्र, यावेळेस सरकारने मागील चार महिन्यांचा हप्ता आणि सणासुदीच्या निमित्ताने दिला जाणारा विशेष बोनस अशा दोन्ही रकमा एकत्र करून प्रत्येकी नऊ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून सुमारे तीन हजार सहाशे कोटी रुपयांचा भरीव निधी खर्च केला आहे. ही सर्व रक्कम कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याने पारदर्शकता जपली गेली आहे.
राज्यात आगामी काळात विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी या मदत वाटपावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले असून, हा केवळ निवडणुकीचा स्टंट आणि मतदारांना दिलेले आमिष असल्याची टीका केली आहे. मात्र, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावत या निर्णयाचा निवडणुकांशी काडीमात्र संबंध नसल्याचे ठामपणे सांगितले. ही योजना गेले अनेक वर्षे सातत्याने सुरू असून, समाजातील सर्वात खालच्या स्तरातील महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
राज्य सरकारच्या मते, या मदतीमुळे राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांतील अर्थव्यवस्थेला एक प्रकारे चालना मिळणार आहे. जेव्हा महिलांच्या हातात पैसा येतो, तेव्हा त्याचा विनियोग प्रामुख्याने कुटुंबाच्या कल्याणासाठी केला जातो, हे लक्षात घेऊन सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. भविष्यातही अशाच प्रकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून महिलांना विविध क्षेत्रांत प्रोत्साहन देण्याचे धोरण कायम राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या उपक्रमामुळे राज्यातील लाखो कुटुंबांना तात्काळ दिलासा मिळाला असून, त्यांच्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.