पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी रात्री इराणचे राष्ट्रपती मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी दूरध्वनीवरून सविस्तर चर्चा केली. या संवादादरम्यान दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशियातील सध्याची बिघडलेली सुरक्षा परिस्थिती आणि वाढत्या संघर्षावर गंभीर चिंता व्यक्त केली. इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने मुत्सद्दीपणा आणि संवाद या मार्गाचा अवलंब करण्याचे आवाहन पुन्हा एकदा केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडियावर या संभाषणाची माहिती दिली. त्यांनी नमूद केले की, राष्ट्रपती पेझेश्कियान यांच्याशी पश्चिम आशियातील गंभीर परिस्थितीवर चर्चा झाली. वाढता हिंसाचार, निष्पाप नागरिकांचा जाणारा बळी आणि नागरी पायाभूत सुविधांचे होणारे नुकसान याबद्दल मी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
पंतप्रधानांनी यावेळी भारताची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, भारत नेहमीच शांतता, सुरक्षा आणि स्थिरतेच्या बाजूने उभा आहे. हा संघर्ष अधिक न वाढवता तो चर्चेने सोडवावा, हीच भारताची प्राथमिकता आहे. या चर्चेदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी दोन अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर भर दिला. पश्चिम आशिया आणि आखाती देशांमध्ये जवळपास एक कोटी भारतीय नागरिक राहतात. यामध्ये इराणमध्ये शिकणारे विद्यार्थी आणि तीर्थयात्रींचाही समावेश आहे. त्यांची सुरक्षा ही भारत सरकारसाठी सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले. इराणने हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्याच्या वृत्तामुळे जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण आहे. भारताचा मोठा ऊर्जा पुरवठा आणि व्यापार याच मार्गावरून होतो. त्यामुळे मालाची आणि ऊर्जेची वाहतूक विनाअडथळा सुरू राहणे भारताच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे.
याआधी २०२४ च्या ब्रिक्स परिषदेच्या वेळीही दोन्ही नेत्यांची भेट झाली होती. त्यावेळी चाबहार बंदर प्रकल्पावर विशेष भर देण्यात आला होता. चाबहार बंदर हे केवळ भारत आणि इराणसाठीच नव्हे, तर अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातील देशांशी संपर्क साधण्यासाठी एक महत्त्वाचा व्यापारी दुवा आहे. या प्रकल्पाच्या दीर्घकालीन कराराला पुढे नेण्यासाठी दोन्ही देश कटिबद्ध असल्याचे या चर्चेतून पुन्हा स्पष्ट झाले. राष्ट्रपती पेझेश्कियान यांनी पंतप्रधान मोदींना या प्रदेशातील घडामोडींबद्दल आणि इराणच्या भूमिकेबद्दल सविस्तर माहिती दिली. गेल्या काही दिवसांत दोन्ही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांमध्येही अनेकदा संवाद झाला आहे. इराणने भारताच्या तटस्थ आणि शांततावादी भूमिकेचे कौतुक केले असून, या क्षेत्रात स्थिरता आणण्यासाठी भारताने मध्यस्थी किंवा रचनात्मक भूमिका बजवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.