लडाखमधील पर्यावरण कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार करण्यात आलेली प्रतिबंधात्मक अटक केंद्र सरकारने अखेर रद्द केली आहे. नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनाद्वारे हा आदेश तात्काळ प्रभावाने मागे घेण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे वांगचुक लवकरच तुरुंगातून बाहेर येण्याची शक्यता आहे.
सोनम वांगचुक हे लडाखमधील पर्यावरण संरक्षण, शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा आणि स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांच्या प्रश्नांवर सातत्याने कार्य करणारे कार्यकर्ते म्हणून जगभरात ओळखले जातात. लडाखमधील लेह येथे झालेल्या एका मोठ्या आंदोलनानंतर त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत ताब्यात घेण्यात आले होते. सरकारने त्यांच्यावर आंदोलनाला चिथावणी दिल्याचा आरोप ठेवला होता, मात्र वांगचुक यांनी कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराशी आपला संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
या संपूर्ण प्रकरणात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातही महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी या अटकेला कायदेशीर आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला या अटकेच्या कारवाईबाबत महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारले होते.
अटक करण्यात आल्यानंतर वांगचुक यांना राजस्थानमधील जोधपूर येथील केंद्रीय कारागृहात ठेवण्यात आले होते. त्यांच्या सुटकेसाठी देशभरातील विविध सामाजिक संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी तीव्र स्वरूपात आवाज उठवला होता. या वाढत्या सामाजिक दबावाच्या आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अखेर त्यांच्यावरील राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा कठोर आदेश मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
सोनम वांगचुक हे लडाखच्या संवेदनशील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी सुरू असलेल्या लोकआंदोलनाचे मुख्य प्रवर्तक मानले जातात. त्यांच्या अटकेमुळे संपूर्ण देशात मोठा संताप आणि चर्चेचा विषय निर्माण झाला होता. आता केंद्र सरकारने त्यांच्यावरील राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत हा अटकेचा आदेश रद्द केल्यामुळे या प्रकरणाला सकारात्मक वळण मिळाले असून, लडाखमधील जनभावना आणि तेथील ज्वलंत प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले गेले आहे.