स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्यातील कोणताही विद्यार्थी कौटुंबिक किंवा आर्थिक कारणांमुळे शिक्षणापासून वंचित राहू नये, ही सरकारची अत्यंत ठाम आणि आग्रही भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण मध्यंतरी काही कारणास्तव सुटले आहे किंवा ज्यांना वैयक्तिक अडचणींमुळे नियमित शाळा-महाविद्यालयात जाणे शक्य झाले नाही, अशा सर्व घटकांसाठी ‘मुक्त शिक्षण प्रणाली’ ही एक वरदान ठरणार आहे. या माध्यमातून शिक्षणापासून दुरावलेल्या हजारो हातांना पुन्हा एकदा पुस्तके धरण्याची आणि ज्ञानाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याची संधी प्राप्त होईल, असा ठाम विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

आजच्या वेगवान युगात मुक्त शिक्षण प्रणाली ही ज्ञानार्जनाची प्रक्रिया अधिक लवचिक आणि सोपी करणारी ठरली आहे. अनेकदा घरची जबाबदारी पेलताना किंवा नोकरी-व्यवसायानिमित्त तरुणांना आपले शिक्षण अर्ध्यावरच सोडावे लागते. अशा लोकांसाठी ही प्रणाली एक सुवर्णसंधी आहे, कारण याद्वारे ते आपल्या वेळेनुसार आणि सोयीनुसार पुन्हा अभ्यासाला सुरुवात करू शकतात. ही पद्धत केवळ पदवी मिळवण्यासाठी नसून, ज्यांना आपली कौशल्ये विकसित करायची आहेत अशा कष्टकरी युवकांसाठी देखील प्रगतीची नवी दारे उघडणारी ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

राज्यातील शालेय शिक्षणाचा पाया अधिक भक्कम आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी सरकारकडून विविध क्रांतिकारक पावले उचलली जात आहेत. याचाच एक महत्त्वपूर्ण भाग म्हणून, आता पूर्वप्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी बालवाड्या आणि संस्थांची अधिकृत नोंदणी करणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. यामुळे शिक्षण व्यवस्थेमध्ये एक प्रकारची शिस्त येईल आणि लहान वयातील मुलांच्या शिक्षणाचा दर्जा खालावणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रातील अनधिकृत प्रकारांना आळा बसेल आणि केवळ दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या संस्थाच कार्यरत राहतील, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला.

शासनाचा मूळ उद्देश हा केवळ साक्षरता वाढवणे नसून, प्रत्येक विद्यार्थ्याला जागतिक दर्जाचे आणि सर्वांना समान संधी देणारे शिक्षण उपलब्ध करून देणे हा आहे. यासाठी राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, संगणकीय शिक्षण आणि नाविन्यपूर्ण संधी उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. बदलत्या काळाची गरज ओळखून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी सध्याची शिक्षण यंत्रणा अधिक सक्षम, वेगवान आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकार अहोरात्र प्रयत्न करत असल्याचे यावेळी आवर्जून सांगण्यात आले.

मुक्त शिक्षण प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे येणाऱ्या काळात राज्याच्या शैक्षणिक नकाशावर सकारात्मक आणि मोठे बदल पाहायला मिळतील. शिक्षणात खंड पडलेल्या असंख्य विद्यार्थ्यांना या माध्यमातून स्वतःला सिद्ध करण्याची दुसरी संधी मिळणार आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत शिक्षणाची ही गंगा पोहोचल्यामुळे राज्याचा साक्षरता दर तर वाढेलच, पण त्याचबरोबर एक सुशिक्षित आणि कुशल समाज घडण्यास मदत होईल. ही प्रणाली खऱ्या अर्थाने समाजातील प्रत्येक घटकाला शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देऊन राज्याला शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रेसर नेण्यास साहाय्यक ठरेल, असे मत शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.