स्वतंत्र बातमी

राज्यातील प्रमुख सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांना स्वायत्त दर्जा देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या विषयावर सखोल अभ्यास करून एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक विशेष समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ही समिती प्रामुख्याने मुंबईतील ग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जे. जे. रुग्णालय समूह, तसेच नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांना स्वायत्तता देण्याच्या प्रस्तावावर विचार करणार आहे. महाविद्यालयांना अधिक सक्षम करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

या महत्त्वाच्या समितीच्या अध्यक्षपदी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बाठिया यांची निवड करण्यात आली आहे. या समितीत वैद्यकीय क्षेत्रातील नामवंत तज्ज्ञ आणि अनुभवी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीला पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीत आपला सविस्तर अभ्यास पूर्ण करून सरकारला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या अहवालाच्या आधारावरच पुढील निर्णयाची दिशा ठरणार आहे.

ही समिती राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची सध्याची शैक्षणिक आणि प्रशासकीय रचना बारकाईने तपासणार आहे. महाविद्यालयांना स्वायत्त दर्जा देण्याची नेमकी गरज काय आहे, त्यातून विद्यार्थ्यांचे आणि रुग्णांचे नेमके कोणते फायदे होतील आणि त्यासाठी कोणती प्रशासकीय यंत्रणा आवश्यक असेल, याचा सविस्तर आराखडा समिती तयार करणार आहे. याशिवाय, देश-विदेशातील यशस्वी स्वायत्त संस्थांच्या कार्यपद्धतीचा देखील यावेळी अभ्यास केला जाणार आहे.

स्वायत्तता मिळाल्यानंतर या संस्थांचे कामकाज चालवण्यासाठी संचालक मंडळ आणि शैक्षणिक परिषद कशी असावी, तसेच अधिष्ठाता किंवा संचालकांना कोणते अधिकार द्यावेत, यावर ही समिती आपल्या शिफारसी मांडणार आहे. संस्थांना आर्थिक आणि प्रशासकीय स्वातंत्र्य देतानाच, त्यांनी स्वतःचा महसूल कसा उभा करावा आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवेच्या अटी कशा असाव्यात, याबाबतही समिती मार्गदर्शन करणार आहे. यामुळे संस्थांना दैनंदिन कामात सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय निर्णय घेणे सोपे होणार आहे.

समितीने दिलेल्या शिफारसींच्या आधारे राज्य सरकार आवश्यक ते कायदेशीर आणि धोरणात्मक बदल करण्याचा विचार करणार आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांना अधिक अधिकार आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यास तेथील शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल, नवीन संशोधनाला चालना मिळेल आणि सर्वसामान्यांना मिळणारी आरोग्यसेवा अधिक प्रभावी होईल, अशी दाट अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे वैद्यकीय शिक्षण आणि रुग्णसेवा क्षेत्रात मोठी सकारात्मक क्रांती घडण्याची शक्यता आहे.