स्वतंत्र बातमी

नवी मुंबईतील सिडको कार्यक्षेत्रात जाणवणारी तीव्र पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण तांत्रिक निर्णय घेतला आहे. ठाणे जिल्ह्याच्या धर्तीवर सिडको क्षेत्रातही उपनगरीय ठाणे पर्यावरण व्यवस्थापन संस्थे सारखी स्वतंत्र पाणी वितरण यंत्रणा उभारली जाणार आहे. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सोमवारी विधानसभेत ही माहिती दिली.

विधानसभेत आमदार प्रशांत ठाकूर आणि महेश बालदी यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सिडको क्षेत्रातील विशेषतः खारघर, कामोठे, नवीन पनवेल आणि तळोजा या भागांतील पाणी टंचाईचा प्रश्न मांडला. सध्या या क्षेत्रात तीनशे बेचाळीस दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो, मात्र तरीही रोज सुमारे तीस दशलक्ष लीटरची तूट जाणवत आहे. नागरिकांना वेळेवर आणि पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने या भागातील जनक्षोभ वाढत आहे. चर्चेदरम्यान मोरबे धरणाचा महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला. सिडकोने या धरणासाठी पूर्वी एकशे आठ कोटी रुपये खर्च केले होते. सध्या सिडकोला या धरणातून एकोणसाठ दशलक्ष लीटर पाणी मिळते. मात्र, सिडकोची मागणी अशी आहे की, केलेल्या गुंतवणुकीच्या बदल्यात नवी मुंबई महानगरपालिकेने त्यांना नव्वद दशलक्ष लीटर पाणी द्यावे किंवा खर्च केलेली रक्कम व्याजासह परत करावी. या कायदेशीर आणि आर्थिक पेचावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच एक विशेष बैठक बोलावण्यात येणार आहे.

यावेळी पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी सरकारने अल्पकालीन नियोजनाची माहिती दिली. या प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याचे काम डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल. यामुळे सिडकोला अतिरिक्त एकोणसत्तर दशलक्ष लीटर पाणी उपलब्ध होईल. जेएनपीटीच्या नवीन पाईपलाईनचे काम पूर्ण झाल्यावर, सध्या तिथे वापरले जाणारे चौदा दशलक्ष लीटर पाणी सिडकोकडे वळवण्यात येईल. मोरबे धरणात शिल्लक असलेले शंभर दशलक्ष लीटर पाणी डिसेंबरपर्यंत सिडकोला उपलब्ध करून देण्याबाबत नवी मुंबई महापालिकेशी चर्चा सुरू आहे. ठाणे जिल्ह्यात ज्याप्रमाणे उपनगरीय ठाणे पर्यावरण व्यवस्थापन ही संस्था पाणी वितरण आणि व्यवस्थापनाचे काम पाहते, त्याच धर्तीवर सिडको क्षेत्रासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केली जाईल. यामध्ये पाणीपुरवठा व्यवस्थापनासाठी स्वयंचलन यंत्रणा लागू करण्याचा विचार आहे, ज्यामुळे पाण्याची गळती थांबेल आणि समान वाटप होईल. आमदारांनी मागणी केली की, जोपर्यंत पाणी प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत नवीन गृहप्रकल्पांना आणि बांधकामांना परवानगी देऊ नये. यावर राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ सांगितले की, सिडको पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करूनच परवानग्या देत असते. मात्र, सध्याची तूट भरून काढणे हे सरकारचे पहिले प्राधान्य आहे. भविष्यात सिडकोचा पाणीपुरवठा पनवेल महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याबाबतही धोरणात्मक निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.