स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची ओळख असलेली ‘लालपरी’ आता पूर्णपणे नवीन रूपात समोर येणार आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत घोषणा केली की, येत्या काही वर्षांत महामंडळाच्या ताफ्यातील सर्व गाड्या पर्यावरणपूरक केल्या जातील. २०३७ सालापर्यंत सर्व बावीस हजार गाड्या पूर्णपणे वीजचलित करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने निश्चित केले असून, यामुळे राज्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मोठी क्रांती होणार आहे.

सध्या महामंडळाकडे असलेल्या एकूण बावीस हजार गाड्यांपैकी केवळ आठशे गाड्या वीजचलित आहेत. उर्वरित सर्व डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्या टप्प्याटप्प्याने बदलून त्या ठिकाणी वीजचलित गाड्यांचा समावेश केला जाईल. या निर्णयामुळे संपूर्ण ताफा वीजचलित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी दरवर्षी पाच हजार डिझेल गाड्या खरेदी करण्याची योजना होती, परंतु आता सरकारने धोरणात बदल करून पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी वीजचलित वाहनांवर भर दिला आहे.

या मोठ्या प्रकल्पासाठी राज्यभर वाहने वीजभारित करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्याचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे. महामार्गांवर दर पंचवीस किलोमीटर अंतरावर ही केंद्रे उभारली जातील. यामुळे पारंपरिक वीज पुरवठ्यावरील ताण कमी होईल आणि नैसर्गिक ऊर्जेचा वापर वाढेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना अधिक गतिमान केली जात आहे.

वीजचलित वाहनांमुळे राज्याला आर्थिक फायदाही होणार आहे. या गाड्यांना मुंबई-पुणे वेगवान मार्ग, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतू यांसारख्या प्रमुख मार्गांवर पथकर माफी देण्यात येणार आहे. यामुळे महामंडळाच्या खर्चात मोठी बचत होईल. तसेच, नवीन तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी संबंधित शैक्षणिक अभ्यासक्रमांनाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, जेणेकरून भविष्यातील गरजांसाठी कुशल मनुष्यबळ तयार होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत देशाला प्रदूषणमुक्त वाहतूक व्यवस्थेकडे नेण्याचे जे स्वप्न पाहिले आहे, त्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असलेली ही सेवा आता अधिक आधुनिक आणि प्रदूषणरहित होणार असल्याने प्रवाशांना सुखकर प्रवासाचा अनुभव मिळेल. या संपूर्ण प्रक्रियेत सध्याच्या डिझेल गाड्यांचेही वीजचलित वाहनांत रूपांतर करण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून केले जात आहे.