कोकणच्या आंबा आणि काजूच्या नुकसानग्रस्त बागायतदारांना यावर्षी हवामान बदलाचा फटका बसला. या बागायतदारांना राज्य सरकारने आता दिलासा दिला आहे. चालू अधिवेशन संपण्यापूर्वीच विधानसभा सभागृहात या नुकसानीबाबतची मदत जाहीर करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. विधानभवनात आयोजित एका विशेष बैठकीत त्यांनी हे आश्वासन दिले.
कोकणातील आंबा व काजू बागायतदारांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी ही उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, आणि कोकणातील अनेक दिग्गज लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू संजय भावे यांनीही दूरदृश्य प्रणालीद्वारे यात सहभाग नोंदवून तांत्रिक माहिती दिली. या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी आंबा आणि काजूच्या बागांची झालेली दुरवस्था आणि शेतकऱ्यांचे झालेले आर्थिक नुकसान मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडले. कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सादरीकरणाद्वारे नुकसानीची दाहकता स्पष्ट केली.
यंदा हवामानातील बदलांमुळे कोकणातील आंबा आणि काजूच्या पिकाला मोठा फटका बसला आहे. अवकाळी पाऊस आणि बदलत्या तापमानामुळे आंब्याचा मोहोळ मोठ्या प्रमाणावर गळून पडला आहे. यामुळे उत्पादनात मोठी घट येण्याची शक्यता असून बागायतदारांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. आंबा आणि काजू हे कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, त्यामुळे या नुकसानीचा परिणाम संपूर्ण जिल्ह्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होत आहे. कोकणची ओळख असलेल्या आंबा आणि काजू पिकाचे नुकसान हे केवळ शेतकऱ्यांचे नाही, तर राज्याचे नुकसान आहे. उपलब्ध माहितीवरून नुकसानीची तीव्रता स्पष्ट होत आहे. शासन पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, यापूर्वी अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये कशा प्रकारे मदत दिली गेली आहे, याचा सांगोपांग विचार केला जाईल. मदत जाहीर करण्यापूर्वी दोन्ही उपमुख्यमंत्री, कृषी मंत्री आणि कोकणातील लोकप्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा केली जाईल, जेणेकरून कोणावरही अन्याय होणार नाही. यापार्श्वभूमिवर, सरकारने मदतीसाठी काही महत्त्वाची पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या बागांचे नुकसान झाले आहे, त्या भागातील माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल या मदतीच्या तांत्रिक बाबींवर लक्ष ठेवून आहेत. ही मदत थेट सभागृहात जाहीर केली जाईल, जेणेकरून निर्णयाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.