मुंबई आणि आसपासच्या महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी राज्य सरकारने आता जलवाहतुकीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनात आयोजित आढावा बैठकीत जल मेट्रो प्रकल्प तीन टप्प्यात कार्यान्वित करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. हा प्रकल्प केवळ प्रवासाचा वेळ वाचवणार नाही, तर मुंबईच्या दळणवळण व्यवस्थेत एक क्रांती घडवून आणणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशात जल प्रवासी वाहतुकीसाठी एकूण तीनशे चाळीस किलोमीटर लांबीचे जलमार्ग विकसित केले जाणार आहेत. या भव्य प्रकल्पाचे नियोजन तीन टप्प्यात करण्यात आले आहे. या टप्प्यासाठी दीड हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून, प्राथमिक पायाभूत सुविधांवर भर दिला जाईल. या टप्प्यात प्रत्यक्ष बोटींची बांधणी आणि तांत्रिक अंमलबजावणी केली जाईल. पूर्ण क्षमतेने नेटवर्क विस्तारून २०२१ पर्यंत वार्षिक सात पूर्णांक पाच कोटी प्रवाशांची वाहतूक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या प्रकल्पामध्ये अकरा नवीन जलमार्ग आणि चोवीस नवीन टर्मिनल्स उभारले जाणार आहेत. तसेच जुन्या वीस टर्मिनल्सचे आधुनिकीकरण करून प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा दिल्या जातील.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वॉटर मेट्रोसाठी लागणाऱ्या बोटींची आयात न करता, त्यांची बांधणी महाराष्ट्रातील शिपयार्डमध्येच केली जाईल. नांदगाव, दिघी आणि विजयदुर्ग येथे अत्याधुनिक शिपयार्ड विकसित करण्याचे नियोजन आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने सामंजस्य करार केला आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी एकूण दोनशे सात इलेक्ट्रिक किंवा हायब्रीड जहाजे ताफ्यात सामील केली जातील. यासाठी सुमारे तीन हजार एकशे छप्पन कोटी रुपयांची गुंतवणूक खासगी ऑपरेटर्समार्फत अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर राबवला जाणार आहे. यामुळे सरकारवरील आर्थिक ताण कमी होईल आणि प्रकल्पाची गुणवत्ता राखण्यास मदत होईल. मुंबई महानगर प्रदेशातील हा वॉटर मेट्रो प्रकल्प जगातील सर्वात मोठ्या जलप्रवासी प्रकल्पांपैकी एक ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, देशातील सर्वात मोठी शिपयार्ड सुविधा विकसित करताना गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. अपर मुख्य सचिव संजय सेठी आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. यांना या प्रकल्पाला गती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पामुळे मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि पालघर पट्ट्यातील प्रवाशांना स्वस्त, शाश्वत आणि जलद प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.