स्वतंत्र बातमी

राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागात स्वतःचे हक्काचे घर बांधण्यासाठी आता जिल्हास्तरावरील कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरणार नाही. ग्रामीण भागातील गृहनिर्माण बांधकामांची परवानगी आता तहसील स्तरावरच उपलब्ध करून दिली जाईल. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करण्यात आली आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली.

आतापर्यंत ग्रामीण भागात, विशेषतः नगररचना विभागाच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये, साधे घर बांधण्यासाठीही अत्यंत गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतून जावे लागत होते. अनेकदा ग्रामपंचायतींकडे तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार नसल्याने नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा नगररचनाकार कार्यालयाकडे धाव घ्यावी लागत असे. या प्रक्रियेत वेळेचा मोठा अपव्यय होत होता आणि सर्वसामान्य शेतकरी किंवा कष्टकऱ्याला आर्थिक भुर्दंडही सहन करावा लागत असे. नियमांच्या या जाळ्यामुळे ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्राचा विकास मंदावला होता, ही अडचण ओळखून सरकारने सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवीन निर्णयानुसार, बिगर-नियोजन क्षेत्रातील आणि निवासी आरक्षणातील जमिनींवर घर बांधण्यासाठी आता स्थानिक स्तरावरच मंजुरी मिळेल.  बांधकामाचे नकाशे मंजूर करण्याचे आणि तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार आता तहसील स्तरावरील नियुक्त सक्षम अधिकाऱ्यांकडे असतील. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम अंतर्गत असलेल्या जाचक अटींमध्ये बदल करून ही विशेष सवलत देण्यात आली आहे. तांत्रिक मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींकडेच राहतील, मात्र तांत्रिक मान्यतेसाठी जिल्ह्याला जाण्याची अट रद्द झाली आहे. विधानसभेत या विषयावर माहिती देताना उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की, ग्रामीण जनतेला स्वतःचे घर उभे करताना नोकरशाहीचा किंवा प्रशासकीय विलंबनाचा त्रास होऊ नये, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. या निर्णयामुळे केवळ घरे बांधणे सोपे होणार नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे. जिल्हा स्तरावरील प्रवासाचा खर्च आणि तिथली दीर्घ प्रतीक्षा आता संपणार आहे. प्रक्रिया स्थानिक आणि सुटसुटीत झाल्यामुळे मध्यस्थांची लुडबूड थांबेल आणि कामात पारदर्शकता येईल. बांधकाम क्षेत्राला स्थानिक स्तरावर गती मिळाल्याने गवंडी, मजूर आणि बांधकाम साहित्य विक्रेत्यांना मोठा फायदा होईल.