उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्याला केळीचे कोठार म्हणून ओळखले जाते. मात्र, साठवणूक आणि प्रक्रिया सुविधांच्या कमतरतेमुळे येथील शेतकऱ्यांना वारंवार आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी केंद्र सरकारने जळगावमध्ये दोनशे कोटी रुपयांचा केळी समूह प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
उद्यानविद्या समूह विकास कार्यक्रमा अंतर्गत हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. जळगावच्या केळीला जागतिक बाजारपेठेत मानाचे स्थान मिळवून देणे हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या समूहामध्ये केळीची काढणी, प्रतवारी, बांधणी आणि नाममुद्रांकन या सर्व प्रक्रिया एकाच ठिकाणी पूर्ण होतील. निर्यातीसाठी आवश्यक असणारी गुणवत्ता टिकवण्यासाठी येथे आधुनिक प्रयोगशाळा आणि प्रमाणन केंद्र उभारले जाईल. केळी हे लवकर खराब होणारे फळ असल्याने त्याच्या साठवणुकीसाठी शीतगृहांची नितांत गरज आहे. केंद्र सरकारने या प्रकल्पांतर्गत खालील महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि खासगी उद्योजकांना शीतगृहे उभारण्यासाठी पन्नास टक्क्यांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाईल. शेतातून प्रक्रिया केंद्रापर्यंत आणि तिथून बंदरांपर्यंत केळी नेण्यासाठी वातानुकूलित वाहने उपलब्ध करून दिली जातील. केवळ कच्ची केळी न विकता, त्यापासून भुकटी, काप आणि इतर मूल्यवर्धित पदार्थ तयार करण्यासाठी लघु उद्योगांना चालना दिली जाईल.
शीतगृहांच्या सुविधेमुळे शेतकरी बाजारात भाव कमी असताना माल साठवून ठेवू शकतील आणि दर वाढल्यावर त्याची विक्री करू शकतील. सध्या जळगावची केळी प्रामुख्याने आखाती देशांत निर्यात होते. या प्रकल्पामुळे युरोप आणि अमेरिकेच्या बाजारपेठांची दारेही खुल्या होतील. दोनशे कोटींच्या या गुंतवणुकीमुळे प्रक्रिया आणि बांधणी क्षेत्रात स्थानिक पातळीवर हजारो तरुणांना कामाच्या संधी उपलब्ध होतील. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले की, भारत हा जगातील सर्वाधिक केळी उत्पादक देश असूनही जागतिक व्यापारात आपला वाटा कमी आहे. जळगावचा हा प्रकल्प भारताची निर्यात क्षमता वाढवण्यासाठी एक पथदर्शी प्रकल्प ठरेल. शेतकऱ्यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून संघटित होऊन या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.