उत्तर कोरियामध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या संसदीय निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे किम जोंग उन यांनी पुन्हा एकदा निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. किम जोंग उन आणि त्यांच्या कामगार पक्ष कोरियाला नव्व्याण्णव पूर्णांक त्र्याण्णव टक्के मते मिळाली आहेत. उत्तर कोरियाच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने या विजयाची घोषणा करताना, हे यश देशाच्या एकतेचे प्रतीक असल्याचे म्हटले आहे.
उत्तर कोरियात १५ मार्च २०२६ रोजी संसदेच्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी ही निवडणूक झाली. मात्र, या प्रक्रियेत काही धक्कादायक तथ्ये समोर आली आहेत. मतदारसंघांत सत्ताधारी पक्षाने ठरवलेला फक्त एकच उमेदवार उभा असतो. मतदारांना फक्त हो किंवा नाही असे मत द्यायचे असते. देशातील प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदान करणे अनिवार्य आहे. जे लोक मतदान करत नाहीत, त्यांच्यावर देशद्रोहाचा ठपका ठेवला जाण्याची भीती असते. यावेळी शून्य पूर्णांक सात टक्के लोकांनी उमेदवारांच्या विरोधात मतदान केल्याची नोंद झाली आहे. लोकशाहीचे दर्शन घडवण्यासाठी ही अल्प मते नाही स्वरूपात दाखवली जातात, असे आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचे मत आहे. सन २०११ मध्ये वडील किम जोंग इल यांच्या निधनानंतर सत्तेवर आलेल्या किम जोंग उन यांनी गेल्या पंधरा वर्षांत आपले नियंत्रण अधिक मजबूत केले आहे. सन २०१९ मधील संविधान बदलानुसार किम यांना अधिकृतपणे राष्ट्रप्रमुख घोषित करण्यात आले असून, लष्कर आणि सरकारवर त्यांचा पूर्ण अधिकार आहे. सत्तेच्या वाटेत येणाऱ्या कोणत्याही विरोधाला त्यांनी कठोरपणे मोडीत काढले आहे. निवडणुकीच्या माध्यमातून आपली सत्ता किती ‘कायदेशीर’ आहे, हे जगाला दाखवण्याचा प्रयत्न उत्तर कोरियाकडून केला जातो.
जगातील बहुतेक लोकशाही देशांनी या निवडणुकीला एक प्रकारचा बनावट खेळ असे म्हटले आहे. दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेने यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, जिथे विरोध करायला स्वातंत्र्य नाही, त्याला निवडणूक म्हणता येणार नाही. तथापि, उत्तर कोरियाने या टीकेकडे दुर्लक्ष करून आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम आणि लष्करी सामर्थ्य वाढवण्यावर भर दिला आहे.