पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, नेदरलँड्स आणि जपान या सहा प्रमुख देशांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रयत्नांमध्ये सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली आहे. या देशांनी एका संयुक्त निवेदनाद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली असून सागरी सुरक्षा अबाधित राखण्याला प्राधान्य दिले आहे. मात्र, या मोहिमेचे नेमके स्वरूप काय असेल किंवा ती कधीपासून राबवली जाईल, याबाबतचा अंतिम आराखडा अद्याप निश्चित झालेला नाही
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला कडक इशारा दिल्यानंतर या सहा देशांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीचा पेच सोडवण्यासाठी एकत्र येण्याचे संकेत दिले आहेत. जागतिक स्तरावरील एकूण तेल वाहतुकीपैकी सुमारे वीस टक्के व्यापार याच मार्गावरून होत असल्याने या सामुद्रधुनीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या महत्त्वाच्या जलमार्गावर इराणने निर्बंध आणल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या सहा देशांच्या संयुक्त निवेदनात इराणकडून व्यापारी जहाजांवर आणि तेल-वायू सुविधांवर झालेल्या हल्ल्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. अशा प्रकारच्या हिंसक कारवायांमुळे जागतिक पातळीवर ऊर्जा पुरवठा साखळी आणि व्यापारावर गंभीर परिणाम होत असल्याबद्दल या राष्ट्रांनी खोल चिंता व्यक्त केली आहे. सागरी मार्गावरील हे हल्ले जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. व्यापारी जहाजांना अडथळा आणणे, समुद्रात स्फोटके टाकणे, तसेच क्षेपणास्त्रे आणि मानवरहित विमानांद्वारे केले जाणारे हल्ले तात्काळ थांबवावेत. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार आणि नियमांनुसार सागरी मार्ग खुले ठेवणे ही काळाची गरज असून, त्यामध्ये कोणताही अडथळा स्वीकारला जाणार नाही, यावर या देशांनी भर दिला आहे. इराणमधील युद्धाच्या परिस्थितीनुसार योग्य त्या उपाययोजनांमध्ये सहभागी होण्याचे या सहा देशांनी संयुक्त मोहीम उभारली असली, तरी लष्करी कारवाईबाबत त्यांनी अद्याप कोणताही ठोस निर्णय जाहीर केलेला नाही. तात्काळ लष्करी पाऊल उचलण्याऐवजी संयम बाळगण्याकडे त्यांचा कल असून, जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ स्थिर ठेवण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन या देशांनी दिले आहे.