केडीएमसीचा संतुलित अर्थसंकल्प सादर
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने आगामी 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे तीन हजार एकशे शहाऐंशी कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रशासनाने नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारची नवीन करवाढ लादलेली नाही. वाढत्या महागाईच्या काळात सर्वसामान्य जनतेवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार न टाकता, शहराचा विकास आणि महापालिकेची आर्थिक शिस्त यांचा सुरेख समतोल साधण्याचा प्रयत्न या अंदाजपत्रकातून करण्यात आला आहे.
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात शहराच्या पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. वेगाने विस्तारणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली शहराची गरज ओळखून रस्ते सुधारणा, नवीन उड्डाणपुलांची उभारणी आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या सक्षमीकरणासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. नागरी सुविधा अधिक दर्जेदार आणि कार्यक्षम करण्यावर प्रशासनाचा प्रामुख्याने भर असून, यामुळे भविष्यातील नागरी आव्हानांना तोंड देणे महापालिकेला शक्य होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शहराच्या शाश्वत विकासासाठी कचरा व्यवस्थापन, ऊर्जानिर्मिती आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या विविध योजनांना या अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे. शहर स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. पर्यावरणपूरक प्रकल्पांमुळे शहराचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल आणि नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावेल, असा विश्वास महानगरपालिका प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
थेट करवाढ टाळली असली तरी, महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रशासनाने नवीन मार्गांचा अवलंब करण्याचे संकेत दिले आहेत. कर रचनेत बदल न करता इतर विविध स्रोतांमधून महसूल वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने प्रलंबित थकबाकीची वसुली, डिजिटल सेवांचा विस्तार आणि महसूल वाढवणाऱ्या नवीन विकास प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर ताण न पडता विकासकामे अखंडपणे सुरू राहण्यास मदत होईल.
एकूणच, हा अर्थसंकल्प कल्याण-डोंबिवलीतील नागरिकांना दिलासा देणारा आणि शहराच्या सर्वांगीण प्रगतीला चालना देणारा ठरणार आहे. आवश्यक विकासकामांसाठी निधीची तरतूद करतानाच आर्थिक संतुलन राखण्याचे कसब या अंदाजपत्रकातून दिसून येते. आगामी काळात या तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे शहरातील सार्वजनिक सेवा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल, अशी सकारात्मक अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.