जागतिक स्तरावर निर्माण झालेले ऊर्जा संकट आणि इंधनाच्या गगनाला भिडलेल्या किमती लक्षात घेता, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या तेल विक्रीवरील कडक निर्बंधांमध्ये अत्यंत महत्त्वाची आणि तात्पुरती सवलत जाहीर केली आहे. या नवीन निर्णयानुसार, पुढील तीस दिवसांच्या कालावधीसाठी समुद्रात जहाजांमध्ये असलेल्या इराणी कच्च्या तेलाच्या विक्रीस परवानगी देण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचा तुटवडा कमी करून वाढत्या दरांवर नियंत्रण मिळवणे, हा या निर्णयामागचा मुख्य हेतू असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या विशेष सवलतीमुळे सुमारे चौदा कोटी पिंप इतके अफाट तेल जागतिक बाजारपेठेत उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मध्यपूर्वेतील वाढत्या लष्करी संघर्षामुळे सध्या इंधन पुरवठ्यावर प्रचंड ताण निर्माण झाला असून, जागतिक बाजारपेठ कमालीची अस्थिर झाली आहे. या अतिरिक्त तेल पुरवठ्यामुळे बाजारपेठेतील टंचाई काही प्रमाणात दूर होईल आणि सातत्याने वाढणारे इंधनाचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल, असा अंदाज आर्थिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
अमेरिकेच्या अर्थविभागाने या सवलतीबाबत अधिक स्पष्टता देताना सांगितले की, ही सवलत केवळ आधीच समुद्रात प्रवासात असलेल्या तेलासाठीच लागू राहील. इराणला कोणत्याही नवीन तेल उत्पादनास किंवा नवीन व्यापारी करारांना अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही. यामुळे एकीकडे जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा पुरवठा वाढवून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न होत असताना, दुसरीकडे इराणवर लादलेले आर्थिक निर्बंध आणि त्यांची कोंडी करण्याची अमेरिकेची भूमिका अद्यापही कायम असल्याचे दिसून येते.
मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थिती आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीमधील अडथळ्यांमुळे जागतिक ऊर्जा सुरक्षेला तडाखा बसला आहे. जगातील एकूण तेल पुरवठ्याचा सुमारे पाचवा हिस्सा याच सागरी मार्गातून वाहून नेला जातो. या मार्गात निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधन दरात सुमारे पन्नास टक्के इतकी प्रचंड वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने घेतलेला हा निर्णय जागतिक अर्थव्यवस्थेला कोलमडण्यापासून वाचवण्यासाठी उचललेले एक धोरणात्मक पाऊल मानले जात आहे.
आर्थिक आणि राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, ही सवलत केवळ अल्पकालीन दिलासा देऊ शकते, परंतु हे या संकटावरचे दीर्घकालीन समाधान ठरणार नाही. काही विश्लेषकांनी या निर्णयावर टीका करताना असेही म्हटले आहे की, यामुळे इराणला अप्रत्यक्षपणे आर्थिक फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी, सध्याच्या घडीला सर्वसामान्य जनतेला महागाईतून वाचवण्यासाठी आणि जागतिक बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी अमेरिकेने घेतलेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आणि निर्णायक मानले जात आहे.