भारत सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषदेला आता पर्यावरण लेखापरीक्षणाची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यासंदर्भात पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयासोबत एक विशेष करार करण्यात आला आहे. हा करार पर्यावरण लेखापरीक्षण नियम २०२५ अंतर्गत करण्यात आला आहे. देशातील पर्यावरणीय नियमांची अंमलबजावणी अधिक कडक आणि प्रभावी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
या करारानुसार, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषदेला संपूर्ण देशातील पर्यावरण लेखापरीक्षण व्यवस्थेचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याचे सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. यामध्ये लेखापरीक्षकांसाठी आवश्यक पात्रता निकष निश्चित करणे, त्यांचे प्रमाणीकरण करणे, नोंदणी प्रक्रिया राबवणे आणि त्यांच्या कामाच्या कामगिरीवर सातत्याने देखरेख ठेवणे यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. तसेच, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या क्षमता विकासासाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमही राबवले जाणार आहेत.
पर्यावरण लेखापरीक्षणाची ही नवीन संकल्पना देशातील महत्त्वाच्या कायद्यांचे पालन होता आहे की नाही हे पाहण्यासाठी एक प्रभावी साधन ठरणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६, जल प्रदूषण प्रतिबंध अधिनियम १९७४, वायू प्रदूषण प्रतिबंध अधिनियम १९८१, वन संवर्धन अधिनियम १९८० आणि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ यांसारख्या ऐतिहासिक कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर भर दिला जाणार आहे.
या उपक्रमाचा मुख्य हेतू पर्यावरणीय नियमांचे पालन अधिक पारदर्शक करणे आणि देशभर एकसमान लेखापरीक्षण पद्धती लागू करणे हा आहे. यासाठी परिषद एक आधुनिक संगणकीय प्रणाली विकसित करणार असून, त्याद्वारे ही सर्व प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान केली जाईल. विविध कार्यशाळा आणि जनजागृती उपक्रमांच्या माध्यमातून या संपूर्ण व्यवस्थेला अधिक बळकटी देण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे.
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषदेचे मुख्य कार्यालय नवी दिल्ली येथे असून, देशातील इतर तेरा कार्यालयांच्या माध्यमातून या मोहिमेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. परिषदेच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे पर्यावरणीय देखरेख, अहवालांची अचूकता आणि नियमांचे काटेकोर पालन यामध्ये मोठी सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशाच्या शाश्वत औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळेल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.