ब्रिटन सरकारने अमेरिकेला आपल्या लष्करी तळांचा वापर करून इराणमधील क्षेपणास्त्र तळांवर हल्ले करण्याची अधिकृत परवानगी दिली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील व्यापारी जहाजांवर वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पश्चिम आशियातील राजनैतिक आणि लष्करी तणाव आता अधिकच वाढण्याची शक्यता जागतिक स्तरावर व्यक्त केली जात आहे.
ब्रिटनचे पंतप्रधान कीअर स्टार्मर यांनी सुरुवातीला अमेरिकेच्या या मागणीला कडाडून नकार दिला होता. कोणतीही लष्करी कारवाई ही केवळ आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत राहूनच व्हायला हवी आणि त्याची खात्री करून घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, इराणने पश्चिम आशियातील ब्रिटनच्या मित्रदेशांवर थेट हल्ले चढवल्यानंतर स्टार्मर यांनी आपली भूमिका बदलली आणि अमेरिकेच्या सैन्याला आपल्या तळांचा वापर करण्याची मुभा दिली.
या नव्या लष्करी करारानुसार, ब्रिटनमधील फेअरफोर्ड हवाई तळ तसेच हिंदी महासागरातील दिएगो गार्सिया येथील संयुक्त लष्करी तळ अमेरिकेला आपल्या मोहिमेसाठी वापरता येणार आहेत. या नियोजित कारवाईचा मुख्य उद्देश इराणकडून होणाऱ्या जहाजांवरील हल्ल्यांना आळा घालणे आणि त्यांची क्षेपणास्त्र डागण्याची क्षमता पूर्णपणे कमकुवत करणे हा असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी ब्रिटनच्या या निर्णयावर अत्यंत तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. ब्रिटनने हा निर्णय घेऊन आपल्या स्वतःच्याच नागरिकांचे जीवन धोक्यात टाकले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच, इराण आपल्या सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणासाठी कोणत्याही थराला जाऊन प्रतिहल्ला करण्याचा हक्क राखून ठेवेल, असा थेट इशाराही त्यांनी दिला आहे. या विधानामुळे दोन्ही देशांमधील संघर्ष अधिक हिंसक वळण घेण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
या ताज्या घडामोडींमुळे संपूर्ण जगात चिंतेचे वातावरण आहे, कारण होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाची तेलवाहतूक मार्गिका मानली जाते. या भागात निर्माण झालेला तणाव थेट जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि इंधन दरांवर परिणाम करू शकतो. ब्रिटन सरकारने मात्र हा तणाव निवळण्याचे आवाहन केले असून, लवकरात लवकर शांततापूर्ण आणि राजनैतिक मार्गाने या समस्येवर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचेही शेवटी स्पष्ट केले आहे.