राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या अवैध दगडखाणींना लगाम लावण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील अवैध उत्खननाची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष चौकशी पथक स्थापन करण्यात येईल. हे पथक गेल्या पाच वर्षांतील उत्खननाचा सविस्तर आढावा घेणार असून, दोषींवर कडक फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
भिवंडी तालुक्यातील पिळंझे खुर्द गावाजवळ एका कंपनीने हजारो ब्रास गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन केल्याचे प्रकरण समोर आले होते. या कंपनीला महसूल विभागाने दहा कोटी रुपयांचा दंड आणि स्वामित्व धन भरण्याचे आदेश दिले आहेत. या विषयावर आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत दिलीप लांडे, राजू खरे, नाना पटोले आणि संजय मेश्राम यांसारख्या आमदारांनी उपप्रश्न विचारून राज्यातील अवैध उत्खननाचा प्रश्न गंभीर असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ मानवी निरीक्षणावर अवलंबून न राहता आता इलेक्ट्रॉनिक परिवहन प्रणाली या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. या तंत्रज्ञानाद्वारे राज्यातील सर्व गौण खनिज क्षेत्रांचे सर्वेक्षण केले जाईल. विशेषतः ठाणे, रायगड, पालघर, नवी मुंबई, रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग, नाशिक आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये अवैध उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. ईटीएस सर्वेक्षणामुळे नेमके किती उत्खनन झाले आहे आणि परवाना दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खोदकाम झाले आहे का, याची अचूक माहिती समोर येईल.
अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या एसआयटीमध्ये सनदी अधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. हे पथक पुढील तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल. महसूलमंत्र्यांनी आश्वासन दिले की, या सर्वेक्षणाच्या आधारे सरकार एक श्वेतपत्रिका काढणार आहे. हा अहवाल पुढील विधिमंडळ अधिवेशनात सभागृहासमोर ठेवला जाईल. जेणेकरून जनतेला आणि लोकप्रतिनिधींना राज्यातील खनिज संपत्तीच्या लुटीची दाहकता समजेल. अवैध दगडखाणी कोणाच्या तरी आशीर्वादाने चालतात, पण आता सरकारची ही लूट थांबवली जाईल, असे ठाम प्रतिपादन बावनकुळे यांनी केले. ज्या दगडखाणींनी नियमांचे उल्लंघन केले आहे, त्यांच्याकडून गेल्या पाच वर्षांतील दंडाची वसुली केली जाईल. केवळ दंड आकारून सरकार थांबणार नाही, तर ज्यांनी पर्यावरणाचे नुकसान केले आहे आणि महसूल बुडवला आहे, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे देखील दाखल केले जातील.