स्वतंत्र बातमी

कल्याण पूर्व भागातील चिंचपाडा परिसरात उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत चाळींविरुद्ध महानगरपालिका प्रशासनाने आता कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या कारवाईच्या दरम्यान स्थानिक नागरिकांनी आणि पशुपालकांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी एक अत्यंत आगळावेगळा निषेध नोंदवला. भूमाफियांनी सरकारी जमिनींवर आणि गायरानावर अतिक्रमण करून बेकायदा बांधकामे उभी केल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला असून, या अनधिकृत कृत्यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या परिसरात सुमारे सत्तर ते ऐंशी अनधिकृत चाळींचे जाळे विणले गेले आहे. नैसर्गिक संपत्तीचा ऱ्हास करून आणि वृक्षतोड करून मोकळ्या भूखंडांवर हे अतिक्रमण करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या अनधिकृत चाळींमधील खोल्यांची विक्री करून गरजू आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांची फसवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारीही प्राप्त झाल्या आहेत. भूमाफियांच्या या वाढत्या मनमानीमुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

या अनधिकृत बांधकामांचा सर्वाधिक फटका परिसरातील पशुपालकांना बसला आहे. जनावरांना चरण्यासाठी असलेल्या मोकळ्या गायरान जमिनींवर आता सिमेंटची जंगले उभी राहिल्याने गुरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर झाला आहे. याच समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक पशुपालकांनी थेट म्हैस घेऊन महानगरपालिका कार्यालयात धडक दिली. या आगळ्यावेगळ्या आंदोलनामुळे पालिका परिसरात खळबळ उडाली असून नागरिकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

आंदोलनकर्त्यांनी स्थानिक प्रशासनावर कर्तव्यात कसूर केल्याचा आणि भूमाफियांना पाठीशी घातल्याचा थेट आरोप केला आहे. ही सर्व अनधिकृत बांधकामे त्वरित जमीनदोस्त करून गायरानाची जमीन पूर्वीप्रमाणे मोकळी करून द्यावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे. जर प्रशासनाने यावर तातडीने आणि ठोस कारवाई केली नाही, तर भविष्यात यापेक्षाही अधिक तीव्र स्वरूपाचे जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही आंदोलकांनी यावेळी दिला आहे.

दुसरीकडे, महानगरपालिका प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून अनधिकृत बांधकामांची सविस्तर पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलीस बंदोबस्तात ही सर्व अवैध बांधकामे पाडण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमण हटवले जाईल आणि दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.