केंद्र सरकारने वजन कमी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘ग्लुकागॉन लाईक पेप्टाइड-एक’ अर्थात जीएलपी – वन या प्रकारातील औषधांच्या अनधिकृत विक्री आणि प्रचाराबाबत अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि भारतीय औषध नियंत्रक यंत्रणेने अशा औषधांच्या अवैध व्यापारावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. नागरिकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या घटकांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
या विशिष्ट औषधांचा मूळ वापर प्रामुख्याने मधुमेहाच्या उपचारासाठी केला जातो, परंतु अलीकडच्या काळात वजन घटवण्यासाठी त्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला असल्याचे दिसून आले आहे. कोणत्याही वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय या औषधांचा वापर करणे, तसेच त्यांची अनधिकृत विक्री आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींमुळे मानवी आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत औषध नियंत्रकांनी देशभरातील घाऊक विक्रेते, किरकोळ औषध विक्रेते आणि वजन कमी करण्याचे उपचार करणाऱ्या केंद्रांची कसून तपासणी सुरू केली आहे. ताज्या अहवालानुसार, आतापर्यंत अशा सुमारे एकोणपन्नास ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले असून, त्या ठिकाणी औषध नियमांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होत असल्याचे उघड झाले आहे. या कारवाईमुळे अवैध औषध विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
औषध प्रशासनाकडून या औषधांच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीवर काटेकोर नजर ठेवली जात असून, चुकीच्या पद्धतीने होणारी विक्री किंवा प्रलोभन दाखवणाऱ्या जाहिरातींवर कायदेशीर बडागा उगारला जाणार आहे. ही औषधे केवळ नोंदणीकृत वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या लेखी सल्ल्यानेच आणि त्यांच्या देखरेखीखाली वापरली जावीत, असे स्पष्ट निर्देश सरकारने जारी केले आहेत. विनापरवाना विक्री करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तयारीही पूर्ण झाली आहे.
केंद्र सरकारने हा मुद्दा सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील विषय मानला असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित केले आहे. औषधांची अनधिकृत विक्री पूर्णपणे रोखणे आणि त्यांचा केवळ योग्य कारणासाठीच वापर होत आहे याची खात्री करणे, हेच या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. आरोग्याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचा पुनरुच्चार केंद्र सरकारने केला आहे.