सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय लष्करामध्ये ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’अंतर्गत सेवा बजावणार्या महिला अधिकाऱ्यांची आता कायमस्वरूपी नियुक्ती गृहीत धरली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार दिनांक 24 मार्च २०२६ रोजी ऐतिहासिक निर्णय दिला. भारतीय सैन्यात कार्यरत असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याबाबतचा हा महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतीकारी निर्णय न्यायालयाने आपल्या विशेष घटनात्मक अधिकारांचा म्हणजेच अनुच्छेद एकशे बेचाळीसचा वापर करत दिला आहे. न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्टपणे नमूद केले की, महिलांना कायम नियुक्ती नाकारण्यासाठी वापरली जाणारी प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्णतः त्रुटीपूर्ण आणि उघडपणे भेदभाव करणारी होती. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून आपल्या हक्कासाठी लढणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांच्या कायदेशीर संघर्षाला मोठे यश मिळाले असून त्यांच्या सन्मानाला आधार मिळाला आहे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये सहभागी झालेल्या धाडसी महिला अधिकाऱ्यांसह अनेक महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील स्पष्ट आदेशांनंतरही केंद्र सरकार आणि लष्कर कायमस्वरूपी कमिशन म्हणजेच नियुक्ती देण्याबाबत पुरुषांच्या तुलनेत भेदभाव करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने निकाल दिला की, ज्या महिला अधिकाऱ्यांनी आपल्या सेवामुक्तीला न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यांना निवृत्तीवेतनासह इतर लाभ देण्यासाठी वीस वर्षांची सेवा पूर्ण केल्याचे मानले जाईल. काही प्रकरणांत, सेवा सोडलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना वीस वर्षांची सेवा पूर्ण केल्याचे मानून लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी असे नमूद केले की, महिला अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना जी पद्धत अवलंबली जात होती, ती पुरुष अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत वेगळी आणि अत्यंत अन्यायकारक होती. अशा दोषपूर्ण मूल्यमापन पद्धतीमुळे महिलांच्या गुणवत्तेवर विपरित परिणाम झाला आणि परिणामी अनेक अत्यंत पात्र आणि कार्यक्षम महिला अधिकाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या कायमस्वरूपी नियुक्तीपासून वंचित राहावे लागले, ही बाब खेदजनक आहे.
न्यायालयाने पुढे असेही सांगितले की, महिला अधिकाऱ्यांचे वार्षिक गोपनीय अहवाल आणि इतर मूल्यमापनाचे निकष हे पूर्वग्रहावर आधारित असल्याचे दिसून येते. महिला अधिकारी या कायम नियुक्तीसाठी शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या पात्र ठरणार नाहीत, अशा चुकीच्या गृहितकावर आधारितच त्यांचे मूल्यमापन केले जात होते. या पद्धतीमुळे त्यांच्या निष्ठेने केलेल्या देशसेवेला योग्य न्याय मिळाला नाही, अशी तीव्र टीका करत सर्वोच्च न्यायालयाने लष्करी प्रशासनाच्या जुनाट मानसिकतेवर ताशेरे ओढले आहेत.
याव्यतिरिक्त, दरवर्षी केवळ मर्यादित संख्येनेच अधिकाऱ्यांना कायम नियुक्ती देण्याची जाचक अटही सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली आहे. केवळ संख्येची ठराविक मर्यादा घालून पात्र उमेदवारांना संधी नाकारणे हे भारतीय संविधानातील समानतेच्या तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निकालामुळे भविष्यात भारतीय सैन्यातील भरती आणि नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल आणि सर्वांना समान संधी मिळण्यास मोठे बळ प्राप्त होणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचे पडसाद देशभर उमटत असून, सैन्यातील महिला अधिकाऱ्यांच्या कारकिर्दीतील हा एक मोठा टप्पा मानला जात आहे. भविष्यात महिला आणि पुरुष अधिकाऱ्यांना एकाच मापदंडावर पारखून त्यांना समान संधी देणे अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, आता केंद्र सरकार आणि संरक्षण यंत्रणेला आपल्या सेवा नियमांमध्ये आणि धोरणांमध्ये तातडीने आवश्यक ते बदल करावे लागणार आहेत. महिला सक्षमीकरणाच्या आणि लष्करातील स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने हा निर्णय मैलाचा दगड ठरला आहे.