पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे इंधन पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता गृहीत धरून श्रीलंकेने ऊर्जा आणि इंधन बचतीसाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे. अत्यावश्यक सेवा आयुक्तांच्या कार्यालयाने मंत्रालयांचे सचिव, प्रांतीय व जिल्हा अधिकारी तसेच सर्व शासकीय संस्थांच्या प्रमुखांना या कडक सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या खासगी वाहनांचा वापर टाळून सार्वजनिक किंवा सामूहिक वाहतूक व्यवस्थेचा अवलंब करावा, असे या सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, क्षेत्रीय कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांची संख्या मर्यादित राखण्यासाठी दैनंदिन स्तरावर वाहतुकीचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ऊर्जा बचतीला प्राधान्य देण्यासाठी कार्यालयांमध्ये नैसर्गिक प्रकाशाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. वातानुकूलन यंत्रांचा वापर कमी करून त्याऐवजी पंख्यांचा वापर वाढवावा आणि शक्य असल्यास उद्वाहकाचा वापर टाळून पायऱ्यांचा वापर करावा, असे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनावश्यक वेळी रस्त्यांवरील दिवे बंद ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
ज्या ठिकाणी तांत्रिक सुविधा उपलब्ध आहेत, तिथे कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे सुचविण्यात आले आहे. सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांनी या काळात जबाबदारीने वागून सर्वसामान्यांसमोर आदर्श ठेवावा आणि राष्ट्रीय ऊर्जा बचत मोहिमेला पूर्ण सहकार्य करावे, असे कळकळीचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
दरम्यान, इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेत इंधनाच्या किमतीत प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि घासलेट यांच्या दरांमध्ये प्रति लिटर साठ ते नव्वद रुपयांपर्यंत वाढ झाली असून, एका महिन्याच्या कालावधीतील ही तिसरी दरवाढ ठरली आहे. वाहनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिझेलचा दर आता तीनशे ब्याऐंशी रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचला आहे, जो यापूर्वी दोनशे एक्याऐंशी रुपये इतका होता.