मुंबई आणि संपूर्ण महानगर परिसर झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा ठाम निर्धार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत व्यक्त केला. मुंबईतील पुनर्विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी सरकारने क्लस्टर डेव्हलपमेंटवर भर दिला आहे. पन्नास एकरांपेक्षा आकाराने अधिक असलेल्या झोपडपट्ट्यांचा विकास आता क्लस्टर पद्धतीने केला जाईल. यासाठी बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाच्या आधारे अधिकृत मान्यता देण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्यात आली असून, निविदा प्रक्रिया तातडीने राबवली जाणार आहे. यामुळे विखुरलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या जागी सुटसुटीत आणि सर्व सुविधांनी युक्त अशा गृहप्रकल्पांची उभारणी होईल.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात घर मिळाल्यानंतर रहिवाशांना इमारतीच्या देखभालीचा खर्च परवडत नाही, ही मोठी समस्या होती. यावर उपाय म्हणून सरकारने सदनिकांनुसार फंडात मोठी वाढ केली आहे. सत्तर मीटरपर्यंतच्या इमारतींसाठी एक लाख रुपये प्रति सदनिका, सत्तर ते एकशे वीस मीटरपर्यंतच्या इमारतींसाठी दोन लाख रुपये प्रति सदनिका, एकशे वीस मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींसाठी तीन लाख रुपये प्रति सदनिका अशी तरतूद सरकारने केली आहे. या निधीमुळे रहिवाशांवरील देखभालीचा आर्थिक भार कमी होणार आहे.
पूर्वीच्या योजनांमध्ये एकशे ऐंशी तेदोनशे एकोणसत्तर चौरस फुटांची लहान घरे देण्यात आली होती. तसेच ३० वर्षांच्या अटीमुळे त्यांचा पुनर्विकास रखडला होता. सरकारने ही अट शिथिल केली असून, आता पुनर्विकासात संबंधित रहिवाशांना तीनशे चौरस फुटांचे हक्काचे घर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पाचशे चौरस फुटांपर्यंत पुनर्बांधणीसाठी अतिरिक्त एफएसआय प्रोत्साहनही दिले जाणार आहे. मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करतानाच नवीन अतिक्रमणे रोखणे हे आव्हान आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी उपग्रहाच्या देखरेखेची घोषणा केली आहे. एमएमआरडीए, म्हाडा आणि महानगरपालिकेच्या जमिनींवर होणाऱ्या नवीन झोपड्यांवर अंतराळ तंत्रज्ञानाद्वारे दर चार महिन्यांनी नजर ठेवली जाईल. यामुळे शहराच्या नियोजित विकासात अडथळा आणणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना चाप बसेल.