भारतामध्ये आज १ एप्रिल २०२६ पासून, ऐतिहासिक जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्याला अधिकृतपणे सुरुवात झाली आहे. ही देशातील सोळावी जनगणना असून स्वातंत्र्यानंतरची ही आठवी जनगणना ठरणार आहे. यावेळी प्रथमच संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे संगणकीय म्हणजेच डिजिटल पद्धतीने राबविली जात आहे. देशभरात ही जनगणना दोन प्रमुख टप्प्यांत पार पडणार असून, केंद्र सरकारने या उपक्रमासाठी अकरा लाख सातशे अठरा पूर्णांक चोवीस कोटी कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे ही मोहीम जगातील सर्वात मोठी आणि अत्यंत आधुनिक जनगणना मानली जात असून, प्रशासकीय क्षेत्रात यामुळे मोठे परिवर्तन अपेक्षित आहे.
भारताचे निबंधक जनरल आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी या मोहिमेची माहिती देताना सांगितले की, हे कार्य दोन मुख्य टप्प्यांत पूर्ण होईल. पहिल्या टप्प्यात घरांची नोंदणी आणि घरांमध्ये असलेल्या सोयीसुविधांची माहिती संकलित केली जाणार आहे. त्यानंतर, लोकसंख्येची प्रत्यक्ष आणि सविस्तर मोजणी दुसऱ्या टप्प्यात केली जाईल, ज्याचा प्रारंभ फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होईल. या प्रक्रियेमुळे शासनाला भविष्यातील विकास योजनांची आखणी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि पायाभूत माहिती उपलब्ध होणार आहे.
जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी केंद्र सरकारने एकूण तेहतीस प्रश्न निश्चित केले आहेत. या प्रश्नावलीमध्ये घराची सद्यस्थिती, पिण्याचे पाणी आणि वीज सुविधा, स्वच्छतागृहांची उपलब्धता, स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे इंधन, तसेच आंतरजाल आणि भ्रमणध्वनी सुविधा यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. याशिवाय, कुटुंबाकडे असलेल्या वाहनांची माहितीही विचारली जाणार आहे. या प्रश्नांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करणे शक्य होणार आहे.
नागरिकांच्या सुविधेसाठी यावेळी प्रथमच ‘स्वयं-नोंदणी’ करण्याची अभिनव संधी देण्यात आली आहे. नागरिक भ्रमणध्वनी उपयोजन किंवा अधिकृत संकेतस्थळाच्या माध्यमातून आपली माहिती स्वतः नोंदवू शकतात. त्यानंतर नियुक्त केलेले गणनाकर्ते प्रत्यक्ष घरी भेट देऊन या माहितीची खातरजमा करतील. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी नागरिकांना कोणतेही अधिकृत कागदपत्र किंवा पुरावा सादर करण्याची आवश्यकता नसल्याचे शासनाने स्पष्टपणे जाहीर केले आहे.
सुमारे तीस लाख क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांकडून सोळा भाषांमधील मोबाईल अॅपद्वारे माहिती संकलित केली जाणार आहे. प्रथमच देशातील प्रत्येक इमारतीला डिजिटल नकाशावर ‘जिओ-टॅग’ केले जाणार आहे. ‘डिजिटल लेआउट मॅपिंग’ च्या साहाय्याने ही प्रक्रिया होईल, ज्यामुळे नियोजन अधिक अचूक होण्यास मदत मिळेल. सरकारच्या मते, सेन्सस अॅज अ सर्विस या संकल्पनेमुळे मंत्रालयांना धोरणनिर्मितीसाठी त्वरित आणि अचूक माहिती उपलब्ध होईल. मृत्युंजय कुमार नारायण यांच्या मते, संगणकीय पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे जनगणनेची सांख्यिकी त्याच वर्षात उपलब्ध होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे सरकारी धोरणांची निर्मिती आणि प्रशासकीय निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि परिणामकारक होईल. माहिती संकलनातील पारदर्शकता आणि अचूकता वाढल्यामुळे ही जनगणना देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दूरगामी पायरी ठरणार आहे.