राज्यातील सहा महिने ते पाच वर्षे वयोगटातील बालकांच्या कुपोषणाच्या प्रमाणात काही अंशी घट झाल्याचे समाधानकारक चित्र समोर आले आहे. मात्र, कुपोषणाचे हे प्रमाण पूर्णपणे शून्यावर आलेले नसल्याने ही बाब प्रशासनासाठी अजूनही चिंतेचा विषय ठरत आहे. कुपोषणाविरुद्धचा हा लढा यशस्वी करण्यासाठी सातत्याने आणि अधिक जोमाने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता या निमित्ताने अधोरेखित झाली आहे.
नव्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, राज्यातील सुमारे पंचेचाळीस लाख बालकांपैकी अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण शून्य पूर्णांक सात टक्के इतके आहे, तर मध्यम कुपोषित बालकांचे प्रमाण दोन पूर्णांक सात टक्के नोंदवण्यात आले आहे. यासोबतच वयानुसार वाढ खुंटलेल्या बालकांची संख्याही लक्षणीय असल्याचे आढळले आहे. या आकडेवारीवरून असे स्पष्ट होते की, कुपोषणाची तीव्रता कमी झाली असली तरी ही समस्या अद्याप मुळापासून संपलेली नाही.
राज्य सरकारने विविध लोककल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून कुपोषण निर्मूलनासाठी पावले उचलली आहेत. ‘बाल धोरण 2014’ अंतर्गत बालकांच्या सर्वांगीण विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, त्यांच्या शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, अर्थसंकल्पात बालकांच्या कल्याणासाठी एकूण तरतुदीच्या तेरा पूर्णांक तीन टक्के इतका निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या पूरक पोषण कार्यक्रमासाठी डिसेंबर 2025 पर्यंत एकसष्ट पूर्णांक अठ्ठावीस लाख लाभार्थ्यांवर सातशे बेचाळीस पूर्णांक सत्तेचाळीस कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. ही योजना राज्यातील पाचशे त्रेपन्न प्रकल्पांमधील एक लाख दहा हजार सहाशे चौसष्ट अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून प्रभावीपणे राबविली जात आहे. या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे अनेक बालके आता सामान्य पोषण श्रेणीत आली आहेत.
असे असले तरी, मध्यम व तीव्र कुपोषणाचे सावट अद्याप पूर्णपणे टळलेले नाही. त्यामुळेच बालविकास योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि त्यांना वेग देणे हे सरकारपुढील आव्हान ठरत आहे. केवळ शासकीय योजनांवर अवलंबून न राहता, कुपोषणमुक्त राज्य घडवण्यासाठी प्रशासनासोबत समाजाचाही सक्रिय सहभाग तितकाच आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.