स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्याच्या सागरी सुरक्षेला अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य पोलीस दल, भारतीय नौदल आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मद्रास यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक नवीन अत्याधुनिक अनुप्रयोग प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. मरीन डोमेन अवेअरनेस (एमडीए) या नवीन अॅपमुळे अरबी समुद्रातून येणाऱ्या कोणत्याही संशयास्पद नौकेची ओळख आता केवळ काही सेकंदांत पटवता येणार आहे. ही प्रणाली महाराष्ट्राच्या पालघर जिल्ह्यापासून ते दक्षिणेकडील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापर्यंतच्या संपूर्ण किनारपट्टीवर संशयास्पद नौकांची जलद गतीने ओळख पटवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्याची सुमारे आठशे सत्याहत्तर किलोमीटर लांबीची विशाल किनारपट्टी अधिक सुरक्षित करणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबवण्यात आला असून, किनारपट्टीवरील वाढत्या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या प्रणालीचा यशस्वी वापर भविष्यात संपूर्ण भारतासाठी एक आदर्श मार्गदर्शक ठरू शकतो, असा विश्वास गृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. या अॅपच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनाऱ्यावर वावरणाऱ्या सुमारे बत्तीस हजार नौकांवर चोवीस तास बारीक लक्ष ठेवता येणार आहे. सागरी सुरक्षेमध्ये आजवर राहिलेल्या तांत्रिक उणिवा दूर करण्यासाठी ही यंत्रणा विशेषतः विकसित करण्यात आली असून, ती प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. या माध्यमातून समुद्रातील कोणत्याही संशयास्पद हालचालींची माहिती केवळ काही सेकंदांत मिळवून संबंधित सुरक्षा यंत्रणांना तात्काळ सतर्क करणे आता शक्य होणार आहे.

या विशेष योजनेअंतर्गत किनारपट्टीवरील मच्छीमार आणि प्रवासी नौका चालवणाऱ्यांना विशेष मोबाईल उपकरणे वितरित केली जाणार आहेत. या उपकरणांमध्ये हे एमडीए अॅप बसवलेले असेल, ज्यामुळे मच्छीमार बांधव समुद्रात खोलवर असतानाही कोणतीही संशयास्पद हालचाल किंवा अनोळखी नौका दिसल्यास त्याची नोंद तात्काळ करू शकतील. या नौका नियंत्रण कक्षाला सतत हिरव्या रंगाचे संकेत पाठवतील, ज्यामुळे अधिकृत नौकांची ओळख पटवणे अत्यंत सुलभ होईल. याउलट, कोणतीही अज्ञात किंवा परकीय नौका भारतीय जलसीमेत शिरकाव करताच नियंत्रण कक्षात त्वरित लाल रंगाचा इशारा निर्माण होईल. यामुळे समुद्रात हजारो नौका असतानाही घुसखोर नौकेला शोधणे प्रशासनाला सहज शक्य होणार आहे.

धोक्याचा इशारा मिळताच सागरी पोलीस, भारतीय तटरक्षक दल आणि भारतीय नौदल यांची संयुक्त यंत्रणा कार्यान्वित होईल. या विभागांच्या अतिवेगवान नौका तत्काळ त्या संशयास्पद ठिकाणी रवाना होतील. यामुळे केवळ पोलीसच नव्हे, तर स्थानिक नागरिकांचाही सागरी सुरक्षेतील सक्रिय सहभाग मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.

या उपक्रमामुळे पोलीस प्रशासन, भारतीय नौदल आणि इतर सर्व सुरक्षा यंत्रणांमधील परस्पर समन्वय अधिक प्रभावी आणि गतिमान होणार आहे. विशेषतः सागरी मार्गाने होणारी दहशतवादी घुसखोरी, अंमली पदार्थांची तस्करी किंवा इतर कोणत्याही बेकायदेशीर हालचालींना प्रतिबंध करण्यासाठी ही प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. समुद्रमार्गे होणाऱ्या संभाव्य राष्ट्रीय धोक्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे एक ऐतिहासिक आणि प्रभावी पाऊल मानले जात आहे.

महाराष्ट्र शासनाचा हा उपक्रम राज्याच्या सागरी सीमांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत मोलाचा ठरत आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर देशातील इतर किनारी राज्यांमध्येही केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. या आधुनिक प्रणालीमुळे समुद्रमार्गे येणाऱ्या संकटांना वेळीच रोखण्याची आणि राज्याची सुरक्षा अधिक अभेद्य करण्याची क्षमता पोलीस दलामध्ये निर्माण होणार आहे.