केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने शालेय शिक्षण पद्धतीत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या धोरणानुसार, इयत्ता सहावीपासून विद्यार्थ्यांना आता तीन भाषा शिकणे अनिवार्य असणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या चौकटीत राहून हा बदल स्वीकारण्यात आला असून, आगामी शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने याची अंमलबजावणी देशभरातील शाळांमध्ये सुरू केली जाणार आहे.
या नवीन नियमावलीनुसार, विद्यार्थ्यांना ज्या तीन भाषा अभ्यासाव्या लागतील, त्यांपैकी किमान दोन भाषा या भारतीय असणे आवश्यक आहे. तिसऱ्या भाषेची निवड करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना विविध पर्यायांची उपलब्धता करून दिली जाईल. या बहुभाषिक शिक्षण पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भाषिक कौशल्ये विकसित होतील आणि त्यांना विविध संस्कृतींशी जोडले जाणे सोपे होईल, असा विश्वास शिक्षण मंडळाने व्यक्त केला आहे.
शिक्षण धोरणात या भाषांची विभागणी प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय अशा श्रेणींमध्ये केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांना या तिन्ही भाषांच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होणे बंधनकारक राहील. या निर्णयामुळे केवळ भाषिक शिक्षणालाच महत्त्व प्राप्त होणार नाही, तर विद्यार्थ्यांची आकलन शक्ती आणि संवाद साधण्याची क्षमता वाढण्यासही मदत होणार आहे.
या नव्या नियमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी, यासाठी अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि शिकवण्याच्या पद्धतीतही व्यापक बदल केले जात आहेत. विविध भारतीय भाषांमधील नवीन शैक्षणिक साहित्य तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू असून, शाळांना या बदलांनुसार स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात क्रांती होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काही स्तरांवर शिक्षकांची कमतरता आणि अंमलबजावणीतील संभाव्य आव्हानांची चर्चा होत असली, तरी तज्ज्ञांच्या मते हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी अत्यंत पोषक ठरेल. दीर्घकालीन विचार करता, यामुळे भविष्यातील पिढी अधिक सक्षम आणि बहुआयामी बनेल, असा सूर उमटत आहे.