स्वतंत्र बातमी

नागपुरातील मिहान प्रकल्पामध्ये आता शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्रातील आणखी एक मानाचा तुरा रोवला जाणार आहे. राज्य सरकारने नागपूरच्या मिहान परिसरात भारतीय सार्वजनिक आरोग्य संस्था स्थापन करण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे नागपूर केवळ औद्योगिकच नव्हे, तर आरोग्य संशोधनाचे देखील मोठे केंद्र म्हणून उदयास येणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाने या महत्त्वाकांक्षी संस्थेसाठी एकशे सत्तर कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ही संस्था सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित प्रगत शिक्षण, संशोधन आणि धोरण नियोजनाचे काम करेल. सध्याच्या काळात उद्भवणारे साथीचे आजार, जीवनशैलीशी निगडित आजार आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापनातील आव्हाने लक्षात घेता, अशा स्वतंत्र संस्थेची गरज गेल्या अनेक दिवसांपासून व्यक्त केली जात होती. नागपूर हे देशाच्या केंद्रस्थानी असल्याने संपूर्ण मध्य भारताला या संस्थेचा मोठा फायदा होणार आहे. या प्रकल्पासाठी शासनाने एकूण एकशे सत्तर कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य जाहीर केले आहे. यामध्ये दोन प्रमुख भाग आहेत. पहिला निधी पायाभूत सुविधा, इमारत बांधकाम आणि आवश्यक उपकरणांसाठी भांडवली अनुदान म्हणून दिले जातील. दुसरा संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजासाठी आणि प्रशासकीय खर्चासाठी निधी साठा म्हणून ठेवण्यात येणार आहेत. मिहानमधील पाच पूर्णांक एक एकर अकृषक जमीन सार्वजनिक आरोग्य विभागाला केवळ एक रुपया या नाममात्र दराने उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे जमिनीचा मोठा खर्च वाचला असून प्रकल्प वेगाने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

मिहानमधील ही संस्था केवळ पदव्या देणारी संस्था नसेल, तर ती आरोग्याशी संबंधित पदव्युत्तर आणि डॉक्टरेट स्तरावरील अभ्यासक्रम, बदलत्या हवामानाचा आरोग्यावर होणारा परिणाम आणि नव्या आजारांचा अभ्यास, आरोग्य विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे व व्यवस्थापनाचे धडे देणे, सरकारला आरोग्यविषयक धोरणे आखण्यासाठी तांत्रिक माहिती आणि डेटा पुरवणे या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.  मिहान प्रकल्पात आधीच एम्स, आयआयएम आणि आयआयआयटी यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित संस्था कार्यरत आहेत. आता भारतीय सार्वजनिक आरोग्य संस्थेच्या समावेशामुळे मिहानची ओळख शैक्षणिक आणि आरोग्य शहर म्हणून अधिक गडद होत आहे. यामुळे विदर्भातील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण आपल्याच भागात मिळणे सुलभ होईल. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित केला असून, आगामी काही महिन्यांत संस्थेच्या इमारत बांधकामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. ही संस्था राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या देखरेखीखाली स्वायत्तपणे काम करेल.