महाराष्ट्रातील ओला, उबेर, स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या लाखो गिग कामगारांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा आणि कायदेशीर संरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र गिग कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणार आहे. या निर्णयामुळे डिलिव्हरी करणाऱ्या व्यक्ती आणि कार चालकांना दिलासा मिळणार आहे. गिग कामगार म्हणजे असे लोक जे कोणत्याही कंपनीचे कायमस्वरूपी कर्मचारी नसून, ऑनलाइन अॅप्सच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. यामध्ये प्रामुख्याने अन्न वितरण, वाहतूक सेवा आणि घरगुती सेवा पुरवणाऱ्या तरुणांचा समावेश होतो. सध्याच्या काळात या क्षेत्रातील कामगारांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे, मात्र त्यांना भविष्य निर्वाह निधी, विमा किंवा पेन्शन यांसारख्या सुविधा मिळत नाहीत.
राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या या नवीन धोरणामध्ये कामगारांच्या हितासाठी अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर या कामगारांसाठी एक स्वतंत्र मंडळ असेल. हे मंडळ कामगारांची नोंदणी करेल आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करेल. या मंडळासाठी लागणारा निधी संकलित करण्यासाठी सरकार प्रत्येक ऑनलाइन आर्थिक व्यवहारावर अल्प प्रमाणात सेस किंवा अधिभार लावण्याचा विचार करत आहे. हा पैसा थेट कामगारांच्या कल्याणासाठी वापरला जाईल. अपघात विमा, वैद्यकीय मदत आणि आकस्मिक मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला आर्थिक आधार देण्याची जबाबदारी या मंडळाची असेल. अॅप कंपन्यांकडून अनेकदा कामगारांचे आयडी विनाकारण बंद केले जातात किंवा त्यांचे पेमेंट थकवले जाते. अशा वेळी कामगारांना दाद मागण्यासाठी एक हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.
भारतात कर्नाटक हे पहिले राज्य आहे ज्याने गिग कामगारांसाठी अशा प्रकारचे विधेयक आणले. महाराष्ट्र सरकार आता कर्नाटकच्या मॉडेलचा अभ्यास करून त्यापेक्षाही अधिक व्यापक आणि सक्षम कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. कामगार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, तंत्रज्ञानाच्या युगात कामगारांचे शोषण थांबवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हे विधेयक आणताना सरकारला काही आव्हानांचाही सामना करावा लागणार आहे. अनेक ऑनलाइन कंपन्यांनी या सेस मॉडेलला विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते, अतिरिक्त करामुळे सेवा महाग होतील आणि त्याचा फटका ग्राहकांना बसेल. मात्र, नफा कमावताना कामगारांच्या आयुष्याशी खेळता येणार नाही, अशी कडक भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ओला-उबेर आणि डिलिव्हरी करणाऱ्या व्यक्ती आपल्या मागण्यांसाठी संप आणि आंदोलने करत आहेत. आम्हाला कर्मचारी म्हणून दर्जा द्या किंवा किमान सुरक्षा तरी द्या, अशी त्यांची मागणी होती. सरकारच्या या निर्णयाचे कामगार संघटनांनी स्वागत केले असून, यामुळे राज्यातील सुमारे आठ ते दहा लाख कामगारांच्या आयुष्यात स्थैर्य येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.