मध्यपूर्वेतील संघर्ष थांबवण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढाकार घेतला असून, त्यांच्या मध्यस्थीमुळे इस्रायल आणि लेबनॉन दहा दिवसांच्या युद्धविरामासाठी सहमत झाले आहेत. गेल्या सहा आठवड्यांपासून दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेला सशस्त्र संघर्ष यामुळे तात्पुरता थांबणार आहे. गुरुवारी सायंकाळी पाच वाजेपासून हा युद्धविराम अधिकृतपणे लागू होणार असल्याची घोषणा स्वतः राष्ट्राध्यक्षांनी केली आहे. लेबनॉनचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ आउन आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकृत समाजमाध्यमावरून या निर्णयाची माहिती जगाला दिली. विशेष म्हणजे, गेल्या चाळीस वर्षांत प्रथमच दोन्ही देशांदरम्यान वॉशिंग्टनमध्ये थेट शांतता चर्चा पार पडली, ज्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले गेले होते. गेल्या महिनाभरापेक्षा जास्त काळ इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी ही विशेष बैठक बोलावण्यात आली होती. दोन्ही देशांमध्ये कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिका सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी एका संदेशाद्वारे या युद्धविरामाला आपला पाठिंबा दर्शवला असला तरी, सुरक्षेच्या दृष्टीने काही अटीही समोर ठेवल्या आहेत. इस्रायल आपले सैन्य लेबनॉनच्या दक्षिण भागातून पूर्णपणे मागे घेणार नाही. सुरक्षेसाठी सीरियाच्या सीमेपर्यंतच्या एका विशेष क्षेत्रात इस्रायली सैन्य तैनात राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या संधीचा उपयोग लेबनॉनसोबत एक ऐतिहासिक शांतता करार करण्यासाठी होऊ शकतो, असा विश्वासही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे.
या शांतता प्रक्रियेला काही गटांकडून विरोध होत असला तरी, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी हा प्रयत्न यशस्वी होईल असा ठाम विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यांनी असा दावा केला आहे की, आतापर्यंत त्यांनी जगभरातील नऊ युद्धे थांबवण्यात यश मिळवले असून हा दहावा यशस्वी प्रयत्न असेल. आगामी काळात दोन्ही देशांच्या प्रमुखांना चर्चेसाठी व्हाईट हाऊसमध्ये आमंत्रित करण्यात आले आहे. तब्बल अठ्ठेचाळीस वर्षांनंतर इतक्या उच्च स्तरावर अर्थपूर्ण चर्चा होत असल्याने मध्यपूर्वेत शांततेचा एक नवा अध्याय सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
या जागतिक घडामोडीचे सकारात्मक परिणाम भारतावरही दिसून येतील. मध्यपूर्वेतील तणाव कमी झाल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चितता दूर होईल, ज्याचा फायदा भारतीय शेअर बाजाराला आणि आर्थिक व्यवस्थेला मिळू शकतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, युद्धविराम लागू झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत स्थिरता येईल, ज्यामुळे महागाईवर नियंत्रण मिळवणे सोपे जाईल. दहा दिवसांच्या या युद्धविरामामुळे केवळ प्रादेशिक शांतता नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.