स्वतंत्र बातमी

माथाडी कामगारांच्या आरोग्याचा आणि शारीरिक सुरक्षिततेचा विचार करून राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय जाहीर केला आहे. या नव्या निर्णयानुसार, कांदा, बटाटा आणि इतर सर्व प्रकारच्या शेतीमालाच्या गोण्यांचे वजन आता पन्नास किलोपेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही. कामगारांच्या पाठीवर लादले जाणारे अवाजवी ओझे कमी व्हावे, या उद्देशाने सरकारने हे कडक आदेश लागू केले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून कष्टाचे काम करणाऱ्या लाखो कामगारांना आधार मिळाला आहे.

बाजार समित्यांमध्ये पूर्वी या गोण्यांचे वजन साठ किलो किंवा त्यापेक्षाही अधिक असायचे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत तर एका गोणीचे वजन चक्क शंभर किलोपर्यंत जात असे. एवढे प्रचंड ओझे सतत उचलल्यामुळे कामगारांच्या पाठीच्या कण्यावर आणि आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत होते. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने टप्प्याटप्प्याने ही वजन मर्यादा कमी करण्याचे धोरण स्वीकारले आणि आता ती अधिकृतपणे पन्नास किलोवर आणून स्थिर केली आहे.

राज्यात सध्या तीनशे पाचपेक्षा जास्त कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कार्यरत असून, तिथे माथाडी कामगार मालाची चढ-उतार करण्याचे अत्यंत कष्टाचे काम करतात. संपूर्ण महाराष्ट्रात अशा कामगारांची संख्या दोन लाखांहून अधिक आहे. मुंबई आणि परिसरातील बंदरे, रेल्वे मालधक्के आणि विविध व्यावसायिक प्रतिष्ठानांमध्येही हे कामगार पिढ्यानपिढ्या सेवा देत आहेत. या सर्व ठिकाणी आता नवीन वजन मर्यादा लागू होणार असल्याने कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

पन्नास किलोची ही वजन मर्यादा लागू व्हावी, यासाठी माथाडी कामगार संघटनांनी गेल्या सव्वीस वर्षांपासून सातत्यपूर्ण लढा दिला होता. अनेक आंदोलने आणि पाठपुराव्यानंतर हा विजय मिळाला आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या निकषांनुसार, मानवी आरोग्यासाठी पन्नास किलो हे वजन सुरक्षित मानले जाते. जागतिक स्तरावरील याच नियमाचा आधार घेऊन अखेर राज्य सरकारने कामगारांची ही जुनी मागणी मान्य केली असून त्याबाबतचा अधिकृत निर्णय घोषित केला आहे.

या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील सर्व बाजार समित्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनीही या नियमाचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत. या नवीन नियमामुळे केवळ कामगारांची सुरक्षाच वाढणार नाही, तर बाजारपेठेतील माल हाताळणीच्या प्रक्रियेतही सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. श्रमिकांच्या कष्टाचा सन्मान करणारा हा निर्णय राज्याच्या कामगार कल्याणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.