अमेरिकेने रशियन तेल खरेदीवरील निर्बंधांमध्ये दिलेली तात्पुरती सवलत पुन्हा वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतासह जगातील अनेक देशांना दिलासा मिळाला असून जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेतील अनिश्चितता दूर होण्यास मदत झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
ही विशेष सवलत आता सुमारे एक महिन्यासाठी वाढवण्यात आली असून ती 16 मे 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे. यापूर्वी 11 एप्रिल रोजी ही सवलत संपल्याने जागतिक बाजारात तेलपुरवठ्याबाबत गोंधळ निर्माण झाला होता. मात्र, अमेरिकेच्या नव्या निर्णयामुळे आता तेलपुरवठा साखळी सुरळीत राहून आर्थिक अस्थिरता कमी होण्यास मदत होणार आहे.
सध्या पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेला संघर्ष आणि हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर ऊर्जेच्या किमती नियंत्रणात ठेवणे आणि पुरवठ्यात खंड पडू न देणे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे. हीच गरज ओळखून अमेरिकेने आपल्या कठोर धोरणात बदल करून ही सवलत जाहीर केली आहे.
भारत हा रशियन कच्च्या तेलाचा जगातील एक ग्राहक असल्याने या निर्णयाचा थेट फायदा भारताला मिळणार आहे. याआधीही भारताने अमेरिकेच्या या सवलतीचा लाभ घेत तेल आयात केले होते, ज्यामुळे देशांतर्गत इंधनाची मागणी पूर्ण करणे सोपे झाले होते. यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा धोरणाला पुन्हा एकदा बळकटी मिळणार आहे.
दुसरीकडे, अमेरिकेच्या या निर्णयावर काही देशांनी टीका देखील केली आहे. रशियाला या व्यापारामुळे आर्थिक लाभ मिळेल, असा आक्षेप या देशांनी नोंदवला आहे. मात्र, सध्याचे जागतिक ऊर्जा संकट आणि तेलाच्या वाढत्या किमती पाहता, बाजारपेठेत स्थिरता राखण्यासाठी असा निर्णय घेणे अपरिहार्य असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.