स्वतंत्र बातमी

धुळे जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०२६ साठी खतांच्या उपलब्धतेबाबत कृषी विभागाने सर्वसमावेशक नियोजन पूर्ण केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यासाठी एकूण एक लाख बारा हजार सातशे टन खतांचे आवंटन मंजूर झाले असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सूरज जगताप आणि जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकारी कावेरी राजपूत यांनी दिली आहे. प्रशासनाच्या या पूर्वतयारीमुळे आगामी हंगामात जिल्ह्यात खतांची कोणतीही कमतरता भासणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

मंजूर करण्यात आलेल्या या आवंटनामध्ये एकावन्न हजार टन युरिया, सहा हजार चारशे सत्तर टन डीएपी, चार हजार नऊशे एकोणचाळीस टन एमओपी, एकोणीस हजार सातशे वीस टन एसएसपी आणि अडतीस हजार चारशे बेचाळीस टन मिश्र खतांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, मागील हंगामाच्या अखेरीस म्हणजेच मार्च २०२६ अखेर सेहेचाळीस हजार चारशे अठ्ठ्याण्णव टन खत साठा शिल्लक होता. आतापर्यंत जिल्ह्यात एकूण एकोणपन्नास हजार नऊशे सदुसष्ट टन खतांचा साठा प्रत्यक्षात उपलब्ध झाल्याची अधिकृत नोंद करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील आपत्कालीन स्थिती हाताळण्यासाठी युरियाचा चार हजार नऊशे टनांचा संरक्षित साठा ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून डीएपीसाठी तीनशे टनांचा साठा निश्चित केला आहे. १७ एप्रिल २०२६ पर्यंत एक हजार आठशे टन युरियाचा संरक्षित साठा यशस्वीरित्या पूर्ण झाला आहे. जिल्ह्यात सध्या खतांचा पुरेसा साठा असून मंजूर आवंटनानुसार पुढील काळातही वेळोवेळी खतांचा अखंडित पुरवठा होत राहील, अशी ग्वाही कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

खतांची विक्री प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रांना ओळख क्रमांकाच्या माध्यमातून अधिकृत यंत्रणेद्वारेच विक्री करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात एकूण पाचशे तीस खत विक्री करणारी कृषी सेवा केंद्रे कार्यरत असून, १६ एप्रिल २०२६ पर्यंत एकशे सत्याहत्तर केंद्रांची आकस्मिक तपासणी करण्यात आली. या तपासणी मोहिमेत अठ्ठेचाळीस केंद्रांमध्ये विविध त्रुटी आढळून आल्या असून, त्यांच्यावर रीतसर सुनावणी घेऊन पुढील कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

जिल्ह्यात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांनी खतांच्या टंचाईबाबत कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. खतांची अवैध साठेबाजी किंवा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. सर्व कृषी सेवा केंद्रांनी युरियासह इतर सर्व खतांची विक्री केवळ शासनाच्या अधिकृत यंत्रणेद्वारेच करावी, असे निर्देश सूरज जगताप आणि कावेरी राजपूत यांनी दिले असून शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट केले आहे.