इराणमध्ये अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या संघर्षाचे गंभीर आर्थिक पडसाद उमटू लागले आहेत. या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कर्मचारी कपात झाली आहे. इराणचे उपकामगार आणि सामाजिक सुरक्षा उपमंत्री गुलामहोसैन मोहम्मदी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील सुमारे वीस लाख नागरिकांनी आपल्या रोजगाराच्या संधी गमावल्या आहेत. यामुळे देशातील कष्टकरी वर्गासमोर संकट उभे राहिले आहे.
एवढ्या प्रमाणावर होणारी नोकरकपात सध्या इराणमधील नागरिकांमध्ये चिंतेचा आणि चर्चेचा प्रमुख विषय बनली आहे. विविध समाजमाध्यमांवरून नागरिक याबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. विशेष म्हणजे, प्रशासकीय स्तरावर या बेरोजगारीच्या प्रक्रियेला अधिकृतपणे कामगार संतुलनअ से नाव दिले जात आहे, ज्यावरून सामान्य जनतेमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
हवाई हल्ल्यांमुळे ज्या कारखान्यांचे प्रत्यक्ष नुकसान झाले आहे, त्याव्यतिरिक्त इतर अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांनाही या परिस्थितीची झळ पोहोचली आहे. प्रामुख्याने उत्पादन क्षेत्र, किरकोळ विक्री व्यवसाय, आयात-निर्यात व्यापार तसेच तंत्रज्ञान क्षेत्रावरही याचे विपरित परिणाम झाले आहेत. या सर्व कारणांमुळे देशाच्या एकूणच आर्थिक व्यवस्थेवर अभूतपूर्व ताण निर्माण झाला असून विकासाचा वेग मंदावला आहे.
नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातील बदलांमधून या आर्थिक मंदीचे चित्र स्पष्टपणे समोर येत आहे. महानगरांमधील मेट्रो आणि महामार्गांवरील वर्दळ कमालीची घटली आहे. कार्यालयांच्या परिसरातील वाहनतळ रिकामे दिसत असून, जनतेने आपल्या दैनंदिन खर्चावर कपात केली आहे. याचा थेट परिणाम पर्यटन, उपाहारगृहे आणि किरकोळ बाजारपेठांमधील मागणीवर झाला असून या क्षेत्रांतील उलाढाल थंडावली आहे.
युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव आंतरजालीय सेवा पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शत्रू राष्ट्रांकडून होणारी हेरगिरी, गुप्त माहितीची चोरी आणि संगणकीय प्रणालीवरील हल्ले रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे. मात्र, या निर्णयामुळे देशातील डिजिटल व्यवहार आणि तंत्रज्ञानावर आधारित व्यवसायांना फटका बसला असून, डिजिटल क्षेत्रातील प्रगती खुंटली आहे.