संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष पुढाकाराने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारातील सदस्य राष्ट्रांची 2026 सालची भव्य पुनरावलोकन परिषद आज अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरात सुरू होत आहे. ही परिषद अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराच्या इतिहासातील अकरावी परिषद असून, यामध्ये जगातील सर्व प्रमुख राष्ट्रांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. अण्वस्त्रांचा प्रसार पूर्णपणे रोखणे, अस्तित्वात असलेल्या अण्वस्त्रांचे टप्प्याटप्प्याने निर्मूलन करणे आणि अणुऊर्जेचा वापर केवळ मानवी कल्याणासाठी व शांततापूर्ण कामांसाठीच करणे, या तीन प्रमुख उद्दिष्टांवर या परिषदेत विशेष भर दिला जाणार आहे.
ही महत्त्वाची परिषद पुढील चार आठवडे चालणार असून, यामध्ये जागतिक सुरक्षिततेशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील विषयांवर चर्चा केली जाईल. दिनांक 27 एप्रिलपासून सुरू झालेली ही चर्चा 22 मे पर्यंत संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात सुरू राहणार आहे. सध्याच्या काळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड तणाव आणि सशस्त्र संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झालेली असताना ही परिषद आयोजित केली जात असल्याने, यातून निघणाऱ्या निष्कर्षांकडे संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत. जागतिक शांतता टिकवून ठेवण्यासाठी या चार आठवड्यांच्या चर्चेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सध्याच्या काळात अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांमधील परस्पर संबंध अधिक ताणले गेले असून, त्यांच्यातील थेट लष्करी संघर्षाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. विशेषतः रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि पश्चिम आशियातील बिघडलेली परिस्थिती यामुळे ही चिंता अधिक गडद झाली आहे. अण्वस्त्र केंद्रांवर होणारे हल्ले, अण्वस्त्रांचा वापर करण्याच्या दिल्या जाणाऱ्या धमक्या आणि पुन्हा एकदा अणुचाचण्या सुरू करण्याचे संकेत, यामुळे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आली आहे. अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांकडून आपापल्या अण्वस्त्र साठ्यांचे सातत्याने केले जाणारे आधुनिकीकरण हे शांततेसाठी आव्हान ठरत आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या निःशस्त्रीकरण विभागाच्या उच्च प्रतिनिधी इझुमी नाकामित्सु यांनी या प्रसंगी जागतिक समुदायाला सावध केले आहे. त्यांच्या मते, अत्यंत कठीण सुरक्षा वातावरण आणि चिथावणीखोर वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर, सर्व राष्ट्रांनी मतभेद विसरून एका समान भूमिकेवर येण्यासाठी ही परिषद ही संधी आहे. अण्वस्त्रांच्या वापराचा धोका आजवरच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला असून, जर जगामध्ये अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांची संख्या अशीच वाढत राहिली, तर तांत्रिक चुकीमुळे किंवा गैरसमजातून अण्वस्त्रांचा अपघाती वापर होण्याची शक्यता अत्यंत गंभीर होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
सन 2015 आणि 2022 मध्ये पार पडलेल्या मागील परिषदांमध्ये सदस्य राष्ट्रांमध्ये एकमत न झाल्याने कोणताही ठोस अंतिम ठराव मंजूर होऊ शकला नव्हता. यामुळे अण्वस्त्र नियंत्रण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता, यंदाच्या परिषदेत काही तरी सकारात्मक आणि सर्वमान्य तोडगा निघणे जागतिक स्थिरतेसाठी अनिवार्य मानले जात आहे. अण्वस्त्रांच्या वाढत्या धोक्यापासून मानवजातीचे संरक्षण करण्यासाठी या वेळी ठोस कृती आराखडा तयार करण्याचे आव्हान जगासमोर उभे आहे.