भारत आणि न्यूझीलंड या दोन देशांनी एका ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या करारामुळे केवळ व्यापारालाच चालना मिळणार नाही, तर न्यूझीलंडने भारतात पुढील पंधरा वर्षांत वीस अब्ज डॉलर गुंतवण्याची महत्त्वपूर्ण हमी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांच्या उपस्थितीत हा करार पार पडला, ज्याला दोन्ही नेत्यांनी ऐतिहासिक मैलाचा दगड असे संबोधले आहे.
या करारांतर्गत दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात शुल्कात कपात करण्यात आली आहे. याची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. भारतात तयार होणारे कपडे, चामड्याच्या वस्तू, पादत्राणे, रत्ने, दागिने आणि अभियांत्रिकी उत्पादनांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत आता शून्य आयात शुल्कासह प्रवेश मिळेल. यामुळे भारतीय निर्यातदारांची स्पर्धात्मकता वाढणार आहे. न्यूझीलंड भारतात वीस अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार असून यामुळे कृषी, तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि नवकल्पना या क्षेत्रांना उभारी मिळेल. पंतप्रधान मोदींच्या मते, या कराराचा थेट फायदा एमएसएमई, शेतकरी, कारागीर आणि स्टार्टअप्सना होणार आहे. भारतीय आयटी व्यावसायिक, इंजिनिअर्स, आरोग्य कर्मचारी आणि आयुष तज्ज्ञांसाठी न्यूझीलंडमध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. करारात दोन्ही देशांच्या संवेदनशील क्षेत्रांची काळजी घेण्यात आली आहे. न्यूझीलंडमधून आयात होणाऱ्या सत्तर टक्के वस्तूंवरील शुल्कात भारताने पंच्याण्णव टक्के कपात केली आहे. मात्र, भारतीय दुग्धव्यवसाय आणि काही कृषी क्षेत्रातील संवेदनशील बाबींचा विचार करून सुमारे तीस टक्के वस्तू या कराराच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कराराबद्दल आनंद व्यक्त करताना म्हटले की, हा करार भारत आणि न्यूझीलंडमधील वाढता विश्वास आणि सामायिक मूल्यांचे प्रतीक आहे. यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळेल. न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी याला पिढीतून एकदा होणारा करार असे संबोधले. ते म्हणाले, या करारामुळे न्यूझीलंडच्या निर्यातदारांना एक पूर्णांक चार अब्ज लोकसंख्या असलेल्या जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळाला आहे. हा करार अस्तित्वात येण्यासाठी आता न्यूझीलंडच्या संसदेची मंजुरी आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, या वर्षाच्या अखेरीस हा करार प्रत्यक्ष अंमलात येण्याची शक्यता आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांत विकसित देशांशी केलेला हा नववा व्यापार करार आहे, जो भारताच्या मजबूत परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणाचे दर्शन घडवतो. या करारामुळे विकसित भारत २०४७ या स्वप्नाला बळकटी मिळणार असून, दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या दोन पूर्णांक चार अब्ज डॉलरवरून येत्या काही वर्षांत वाढण्याची अपेक्षा आहे.