स्वतंत्र बातमी

मुंबई महानगरपालिकेने आगामी 2026-27  या आर्थिक वर्षासाठी उत्पन्नाचा एक नवीन आणि शाश्वत पर्याय म्हणून हरित कर्जरोख्यांची घोषणा केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिकेने आता वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून भांडवली बाजारातून निधी उभा करण्याचे पालिकेचे नियोजन असून, यामुळे मुंबईच्या विकासाला एक नवी दिशा मिळणार आहे.

हरित कर्जरोख्यांमधून निधी संकलित करण्यासाठी कोणत्याही संस्थेला आपली आर्थिक विश्वासार्हता सिद्ध करावी लागते. याच नियमावलीनुसार, मुंबई महानगरपालिकेला आता स्वतःचे पत मानांकन करून घ्यावे लागणार आहे. हे मानांकन मिळाल्यावरच गुंतवणुकीसाठी हे रोखे खुले होऊ शकतात. हे अत्यंत महत्त्वाचे काम पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने एका विशेष संस्थेची निवड केली असून, ही संस्था पालिकेच्या तिजोरीचा आणि आर्थिक सक्षमतेचा सविस्तर आढावा घेणार आहे.

ज्या संस्थेची या कामासाठी निवड करण्यात आली आहे, ती भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ म्हणजेच सेबी या नियामक संस्थेकडे नोंदणीकृत आहे. या हरित रोख्यांच्या माध्यमातून उभारला जाणारा निधी विशिष्ट प्रकल्पांसाठीच वापरला जाणार आहे. यामध्ये गारगाई धरण प्रकल्प, सात विविध ठिकाणची मलजल प्रक्रिया केंद्रे आणि शहराखालून जाणारे महत्त्वाचे जल बोगदे यांसारख्या मोठ्या कामांचा समावेश आहे. हे सर्व प्रकल्प भविष्यातील पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेसाठी महत्वाचे ठरणार आहेत.

मुंबई शहराचे झपाट्याने होणारे शहरीकरण आणि दिवसेंदिवस वाढणारी लोकसंख्या ही पालिकेसमोर आव्हाने आहेत. या वाढत्या गर्दीमुळे सध्याच्या पायाभूत सुविधांवर, विशेषतः पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्थापनावर प्रचंड ताण येत आहे. नागरिकांच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांना आधुनिक नागरी सुविधा पुरवणे ही पालिकेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. याच गरजांची पूर्तता करण्यासाठी विविध नवीन प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवलाची आवश्यकता आहे.

देशातील सर्वात श्रीमंत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने मुंबई महापालिकेने आपल्या आगामी अर्थसंकल्पात या हरित कर्जरोख्यांची अधिकृत तरतूद केली होती. केवळ कर रूपाने मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून न राहता, जागतिक स्तरावर प्रचलित असलेल्या या आर्थिक पर्यायाचा वापर करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या नव्या निधीमुळे पर्यावरणाचे रक्षण होण्यासोबतच मुंबईकरांचे जीवनमान अधिक सुसह्य होण्यास मदत होणार आहे.