स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून सुरू असलेला वाद अखेर निवळला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात मवाळ भूमिका घेत मराठी सक्तीची अंमलबजावणी १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पुढे ढकलली आहे. सुरुवातीला ही सक्ती महाराष्ट्र दिनपासून लागू होणार होती, मात्र चालक संघटनांचा विरोध आणि व्यावहारिक अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

परिवहन विभागाने नुकताच एक निर्णय घेतला होता की, राज्यातील सर्व रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे बंधनकारक असेल. ज्या चालकांना मराठी लिहिता-वाचता येत नाही, त्यांचे परवाने रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. या निर्णयामुळे मुंबई आणि उपनगरातील अमराठी चालकांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती.  या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रालयात विविध रिक्षा-टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ज्या चालकांना मराठी येत नाही, पण ती शिकण्याची इच्छा आहे, अशांना पुरसा वेळ दिला जावा यावर एकमत झाले. सध्या तरी केवळ भाषेच्या मुद्द्यावरून कोणाचेही परवाने रद्द केले जाणार नाहीत, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. एक मे पासून केवळ नियमांच्या इतर उल्लंघनांवर कारवाई होईल, मात्र भाषेच्या सक्तीसाठी पंधरा ऑगस्टपर्यंत कोणालाही दंड आकारला जाणार नाही.

केवळ सक्ती न करता सरकारने चालकांना मदत करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. ज्यांना मराठी शिकायचे आहे, त्यांच्यासाठी आरटीओ कार्यालयांमध्ये मोफत प्रशिक्षण वर्ग किंवा जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. चालकांना व्यावहारिक मराठी शिकण्यासाठी सोप्या भाषेतील पुस्तिकांचे वाटप केले जाईल. रिक्षा संघटनांनीही आपल्या सदस्यांना मराठी शिकवण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे मान्य केले आहे. प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रात व्यवसाय करताना स्थानिक भाषेशी संवाद साधणे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सोयीसाठी आवश्यक आहे. दहा – पंधरा वर्षे राज्यात राहूनही जर कोणाला प्राथमिक मराठी येत नसेल, तर ते चुकीचे आहे. मात्र, आम्ही कोणावरही अन्याय करणार नाही. पंधरा ऑगस्टपर्यंत सर्वांनी ही भाषा आत्मसात करावी, हीच सरकारची अपेक्षा आहे.