अमेरिका, बोलिव्हिया, कोस्टा रिका, गयाना, पॅराग्वे आणि त्रिनिदाद आणि टोबॅगो या देशांनी मंगळवारी एका संयुक्त निवेदनाद्वारे पनामाच्या सार्वभौमत्वाला आपला खंबीर पाठिंबा जाहीर केला आहे. या निवेदनात पनामावर सध्या निर्माण होत असलेल्या बाह्य दबावाबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. पनामाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शक्तींना इशारा देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पनामाच्या स्वायत्ततेचा आदर करावा, अशी भूमिका या सर्व देशांनी एकत्रितपणे मांडली आहे.
या देशांच्या मते, पनामावर विशेषतः चीनकडून मोठा आर्थिक दबाव आणला जात आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. चीनकडून पनामाचा ध्वज वापरणाऱ्या जहाजांच्या वाहतुकीत अडथळे आणले जात असून, त्याद्वारे समुद्री व्यापाराचे राजकारण केले जात असल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या दबावामुळे पनामाच्या सार्वभौमत्वाला आणि त्याच्या स्वतंत्र निर्णयक्षमतेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही या देशांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
सध्याचा हा वाद पनामा कालवा परिसरातील अत्यंत महत्त्वाच्या बंदरांच्या संचालनाशी संबंधित आहे. पनामाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एकोणीसशे सत्त्याण्णव मधील एक जुना करार रद्द केल्यामुळे हा प्रश्न अधिक चिघळला आहे. या करारानुसार एका परदेशी कंपनीला संबंधित बंदरांच्या संचालनाचे अधिकार देण्यात आले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तणाव वाढला असून, पनामाला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे या निवेदनातून अधोरेखित करण्यात आले आहे.
संयुक्त निवेदनात पनामाला जागतिक समुद्री व्यापाराचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानले गेले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी पनामाचे भौगोलिक स्थान आणि त्याचे स्वातंत्र्य अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे पनामावर कोणताही बाह्य राजकीय किंवा आर्थिक दबाव येणे हे केवळ त्या देशासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगाच्या व्यापार व्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरेल, असा इशारा या मित्रराष्ट्रांनी दिला आहे. पनामाचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या निवेदनाच्या माध्यमातून अमेरिका आणि इतर सहभागी देशांनी प्रादेशिक शांतता, सुरक्षा आणि परस्पर सहकार्यासाठी आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली आहे. पनामाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून भविष्यातील कोणत्याही आव्हानाला एकत्रितपणे सामोरे जाण्याचा निर्धार या देशांनी केला आहे. पनामाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे हाच या सर्व देशांच्या एकजुटीचा मुख्य उद्देश असून, त्यातून जागतिक स्तरावर एक स्पष्ट संदेश देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.