स्वतंत्र बातमी

पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागाने शहरातील प्रवासी वाहतूक सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय प्रशासनाने रिक्षानंतर आता ओला, उबर टॅक्सीसाठीही शासनमान्य भाडेदर लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे प्रवाशांची होणारी लूट थांबणार आहे.

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार, आता या कंपन्यांना ठराविक दरापेक्षा जास्त भाडे आकारता येणार नाही. नवीन दरपत्रकानुसार पहिले दीड किलोमीटर किमान सदतीस रुपये, त्यापुढील प्रत्येक किलोमीटरला पंचवीस रुपये असे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. रात्री बारा ते पहाटे पाच या वेळेत एकूण भाड्यावर पंचवीस टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. यापूर्वी या कंपन्या मागणीनुसार वाढीव दर लावून अव्वाच्या सव्वा भाडे आकारत असत. आता अशा प्रकारच्या मनमानी दरवाढीवर प्रशासनाचे नियंत्रण असेल.

पुण्यातील रिक्षा संघटना आणि टॅक्सी चालकांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून या कंपन्यांच्या धोरणांविरुद्ध आंदोलने केली होती. कंपन्या चालकांकडून जास्त दलाली घेत होत्या आणि प्रवाशांना मात्र सवलतींच्या नावाखाली चुकीचे दर लावत होत्या. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने वारंवार सूचना देऊनही कंपन्यांनी दाद दिली नव्हती. अखेर जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी कठोर पावले उचलत हे आदेश निर्गमित केले आहेत. भाडेदरात पारदर्शकता आणण्यासाठी इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंटने ओन्ली मिटर हे संकेतस्थळ सुरू केले आहे. प्रवाशांना आपला प्रवास सुरू करण्यापूर्वी किंवा संपल्यानंतर या संकेतस्थळावर जाऊन किलोमीटरनुसार अधिकृत भाडे किती होते, याची खातरजमा करता येणार आहे. तसेच, प्रत्येक टॅक्सीमध्ये द्रुत प्रतिसाद संकेतांक लावला जाईल, जो स्कॅन करून प्रवाशांना सरकारी दर पाहता येतील. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या कंपनीने या आदेशांचे उल्लंघन केले किंवा प्रवाशांकडून जादा भाडे उकळले, तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. तसेच, संबंधित कंपनीचा परवाना रद्द करण्याची शिफारस देखील केली जाऊ शकते.