इराणविरुद्ध सुरू असलेल्या युद्धात अमेरिकेने जाहीर केलेल्या युद्धाविरामाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी अत्यंत महत्त्वाचे विधान केले आहे. या विधानामुळे अमेरिकेच्या संसदेत कायदेशीर आणि घटनात्मक पेच उभा राहिला आहे.
अमेरिकेच्या ‘वॉर पॉवर्स रिझोल्यूशन १९७३’ या कायद्यानुसार, जर राष्ट्राध्यक्षांनी संसदेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कुठेही सैन्य पाठवले, तर त्यांना अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत संसदेला कळवावे लागते. या अधिसूचनेनंतर साठ दिवसांपर्यंत लष्करी कारवाई सुरू ठेवता येते. ही मुदत संपल्यानंतर, जर संसदेने युद्धाला अधिकृत मान्यता दिली नाही, तर राष्ट्राध्यक्षांना सैन्य मागे घेणे बंधनकारक असते. इराणसोबतच्या या संघर्षात ट्रम्प यांनी २ मार्च रोजी संसदेला अधिकृत माहिती दिली होती, ज्याची साठ दिवसांची मुदत १ मे रोजी म्हणजेच आज संपत आहे.
संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांच्या मते ८ एप्रिल पासून लागू झालेल्या युद्धविरामामुळे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील थेट लष्करी संघर्ष आता संपुष्टात आला आहे. जेव्हा युद्ध थांबलेले असते, तेव्हा ६० दिवसांच्या मुदतीचे घड्याळ थांबते. हा तर्क वापरून ट्रम्प प्रशासन सध्या संसदेच्या विशेष परवानगीशिवाय पुढे जाण्याच्या तयारीत दिसत आहे. हाऊस स्पीकर माईक जॉन्सन यांनीही याचे समर्थन करताना म्हटले की, ‘आपण सध्या युद्धात नाही, तर शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.’
प्रशासनातील संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी स्पष्ट केले की, 28 फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुरू झालेल्या युद्ध आता पूर्णपणे थांबले आहे. युद्ध थांबल्यामुळे अमेरिकेच्या कायद्यानुसार निश्चित केलेली युद्धाची कालमर्यादा आता या संघर्षाला लागू होत नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
अमेरिकेच्या प्रचलित कायद्यानुसार, राष्ट्राध्यक्षांना संसदेची विशेष परवानगी न घेता केवळ मर्यादित कालावधीपर्यंतच युद्ध सुरू ठेवण्याचा अधिकार असतो. ही मुदत साधारणपणे साठ दिवसांची असते आणि हा काळ उलटून गेल्यानंतर पुढील लष्करी कारवाई सुरू ठेवण्यासाठी संसदेची रीतसर मंजुरी घेणे बंधनकारक असते. मात्र, विद्यमान प्रशासनाने असा युक्तिवाद केला आहे की, युद्धविराम लागू झाल्यामुळे ही साठ दिवसांची वेळ मोजण्याची प्रक्रिया आपोआप थांबली आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे १ मे २०२६ रोजी संपणारी युद्धाची अंतिम कायदेशीर मुदत टाळता येईल, असे त्यांचे गणित आहे.
प्रशासनाच्या या भूमिकेला अमेरिकेतील विरोधी पक्षाने, विशेषतः डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते आणि कायदेतज्ज्ञ या तर्कावर नाराज आहेत. सिनेट सदस्य टिम केन यांच्या मते, अमेरिकन कायद्यामध्ये युद्धविरामामुळे मुदत थांबवण्याबाबत किंवा ती वाढवण्याबाबत अशी कोणतीही स्पष्ट तरतूद उपलब्ध नाही. प्रशासनाने आपल्या सोयीनुसार कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला आहे. युद्ध पूर्णपणे संपलेले नसताना केवळ तांत्रिक कारणांचा आधार घेऊन असा दावा करणे, म्हणजे संसदेच्या लोकशाही अधिकारांना बगल देण्याचा प्रकार आहे, अशी टीकाही विरोधकांनी केली आहे.
दुसरीकडे, प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी लष्करी सद्यस्थितीचा दाखला देत आपली बाजू मांडली आहे. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीपासून अमेरिकन सैन्य आणि इराणच्या फौजांमध्ये एकदाही थेट गोळीबार झालेला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. प्रत्यक्ष लढाया थांबल्या असल्यामुळे हा युद्धविराम पूर्णपणे प्रभावी आहे, असे प्रशासनाचे ठाम मत आहे. तथापि, इराणविरोधातील लष्करी दबाव कायम असून नौदलाची नाकेबंदी आणि इतर काही आनुषंगिक कारवाया अजूनही सुरूच आहेत. त्यामुळे जमिनीवरील परिस्थिती पूर्णपणे शांत झाली आहे, असे म्हणता येणार नाही.
या संपूर्ण प्रकरणाने अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकारणात आणि जागतिक पातळीवर मोठे वादळ निर्माण केले आहे. एकीकडे प्रशासन युद्ध संपल्याचा दावा करत शांततेचे चित्र उभे करत आहे, तर दुसरीकडे विरोधक कायदेशीर आणि घटनात्मक पेच उपस्थित करत सरकारला धारेवर धरत आहेत. या वादामुळे इराण आणि अमेरिका यांच्यातील भविष्यातील संघर्षाची दिशा आणि राष्ट्राध्यक्षांचे युद्धविषयक अधिकार यांबाबतची स्थिती अत्यंत अनिश्चित आणि संवेदनशील बनली आहे.