आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींनी गेल्या अनेक वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल एकशे सव्वीस डॉलर्सवर पोहोचला आहे. मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, याचा थेट फटका वाहनधारकांना बसत आहे. अमेरिकेसह अनेक देशांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी ऐतिहासिक पातळी ओलांडली असून, महागाईचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
तेलाच्या किमती एकशे सव्वीस डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्याचा परिणाम थेट पेट्रोल पंपावर दिसत आहे. अमेरिकेत अनेक ठिकाणी पेट्रोलचे दर प्रति गॅलन चार पूर्णांक पन्नास ते पाच डॉलर्सच्यावर गेले आहेत. सामान्य नागरिकांच्या घरगुती बजेटवर याचा मोठा ताण पडत असून, लोक आता सार्वजनिक वाहतुकीचा किंवा पर्यायी इंधनाचा विचार करत आहेत. वाढत्या इंधन खर्चामुळे अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक महागली आहे, ज्यामुळे एकूणच महागाईचा दर वाढत आहे. अमेरिकेतील वाढत्या इंधन दरांचा परिणाम तिथल्या शेअर बाजारावरही दिसत आहे. गुंतवणूकदार घाबरलेले असून, अर्थव्यवस्था मंदीच्या दिशेने तर जात नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. विमान वाहतूक आणि मालवाहतूक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका बसत आहे, कारण विमान इंधनदेखील तितकेच महाग झाले आहे.
कच्च्या तेलाचा दर एकशे सव्वीस डॉलर्सवर जाणे भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे. भारत आपल्या ऐंशी टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. तेल महागल्यामुळे रुपयाचे मूल्य कमी होऊ शकते. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्यास देशांतर्गत बाजारात महागाईचा भडका उडू शकतो. सरकारला इंधनावरील कर कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा लागू शकतो, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण पडेल. तज्ज्ञांच्या मते, जर जागतिक स्तरावर शांतता प्रस्थापित झाली नाही, तर तेलाचे दर दीडशे डॉलर्सपर्यंत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवण्याशिवाय आता जगासमोर पर्याय उरलेला नाही. जागतिक बँका आणि वित्तीय संस्था या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.