स्वतंत्र बातमी

राज्य सरकारने कापड उद्योगातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी भिवंडी येथे राज्यातील पहिला वस्त्रोद्योग पुनर्चक्रीकरण प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे कापड उत्पादनादरम्यान वाया जाणाऱ्या चिंध्या आणि टाकाऊ कापडावर प्रक्रिया करून त्यापासून पुन्हा उपयुक्त धागा किंवा नवीन वस्तू तयार केल्या जाणार आहेत. पर्यावरणपूरक शाश्वत धोरणाच्या दृष्टीने उचललेले हे पाऊल राज्यातील वस्त्रोद्योगाला एक नवी दिशा देणारे ठरेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

भिवंडी हे शहर देशातील वस्त्रोद्योगाचे एक प्रमुख केंद्र असून येथे कापडनिर्मिती केली जाते. मात्र, या प्रक्रियेत दररोज अनेक टन कापडी कचरा निर्माण होतो, ज्याची विल्हेवाट लावणे ही एक मोठी समस्या बनली होती. या नवीन प्रकल्पामुळे कचऱ्याचे ढीग कमी होण्यास मदत होईल आणि प्रदूषणावरही नियंत्रण मिळवता येईल. या प्रकल्पासाठी शासनाने विशेष तांत्रिक साहाय्य आणि अत्याधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन केले आहे.

या प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी सरकारकडून सुमारे दहा कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबवला जाणार असून, त्याच्या यशानंतर राज्याच्या इतर भागांतही अशाच प्रकारचे केंद्र सुरू केले जातील. या प्रकल्पामुळे कापड उद्योगातील टाकाऊ घटकांपासून मूल्यवान वस्तू तयार होतील, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळेल. कच्च्या मालाचा पुनर्वापर केल्यामुळे उत्पादनाचा खर्च कमी होऊन पर्यावरणाचे रक्षण करणे शक्य होईल.

रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीनेही हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून, यातून शेकडो स्थानिक तरुणांना कामाच्या संधी उपलब्ध होतील. टाकाऊ कापडाचे संकलन करण्यापासून ते त्यावर प्रक्रिया करून नवीन उत्पादन तयार करण्यापर्यंतच्या संपूर्ण साखळीत श्रमिकांची गरज भासणार आहे. यामुळे केवळ पर्यावरणाचे संवर्धनच होणार नाही, तर ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील आर्थिक स्तर सुधारण्यासही मदत होईल. या प्रकल्पामुळे मेक इन इंडिया आणि स्वच्छ भारत या दोन्ही मोहिमांना एकत्रित बळ मिळणार आहे.

हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाचा एक अविभाज्य भाग आहे. नैसर्गिक संसाधनांचा कमीत कमी वापर करून जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्याचे उद्दिष्ट यामागे आहे. कापड उद्योगातील प्रदूषणाबाबत जागतिक स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात असताना, अशा प्रकारचा पुढाकार घेऊन महाराष्ट्र राज्याने देशासमोर एक आदर्श ठेवला आहे. यामुळे भविष्यात भारतीय कापड उद्योगाला जागतिक बाजारपेठेत अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होईल आणि पर्यावरण रक्षणाची चळवळ अधिक तीव्र होईल.