स्वतंत्र बातमी

राज्यातील महिलांच्या आरोग्यासाठी आता जिल्हा पातळीवर विशेष पीसीओडी क्लिनिक सुरू करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या पुढाकाराने आणि आरोग्य विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील महिलांना दिलासा मिळत आहे. पुणे येथील राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयाने या संदर्भातील अधिकृत आदेश जाहीर केले होते.

पीसीओडी ही प्रामुख्याने किशोरवयीन आणि प्रजननक्षम वयोगटातील महिलांमध्ये आढळणारी संप्रेरकांची एक गंभीर समस्या आहे. या समस्येमुळे महिलांना मासिक पाळीतील अनियमितता, अचानक वजन वाढणे, वंध्यत्व, मानसिक ताण, त्वचेचे विकार आणि इतर अनेक शारीरिक गुंतागुंतींचा सामना करावा लागतो. सध्याच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे महिलांमध्ये या विकाराचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. हीच गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महिलांच्या या आरोग्याच्या समस्येवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.

राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालये, सामान्य रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, शंभर खाटांची उपजिल्हा रुग्णालये तसेच महानगरपालिकांच्या रुग्णालयांमध्ये सहा मेपासून ही विशेष क्लिनिक अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली आहेत. महिलांच्या सुविधेसाठी हे विशेष कक्ष दर बुधवारी रजोनिवृत्ती बाह्यरुग्ण विभागासोबत चालवले जाणार आहेत. या उपक्रमामुळे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांतील गरजू महिलांना तज्ज्ञ डॉक्टरांचे उपचार आणि मार्गदर्शन आता एकाच छताखाली उपलब्ध होणार आहे.

या विशेष क्लिनिकमध्ये येणाऱ्या महिला रुग्णांना स्त्रीरोग तज्ज्ञांकडून सखोल तपासणी, आवश्यक असणाऱ्या सर्व वैद्यकीय चाचण्या आणि एकात्मिक पद्धतीने औषधोपचार मोफत किंवा सवलतीच्या दरात दिले जाणार आहेत. यासोबतच महिलांचे मानसिक समुपदेशन, योग्य आहार आणि निरोगी जीवनशैलीबाबत तज्ज्ञांद्वारे सविस्तर मार्गदर्शन केले जाईल. ज्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये नियमित स्त्रीरोग तज्ज्ञ उपलब्ध नसतील, तिथे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत नियुक्त असलेल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा घेतली जाणार आहे.

या महत्त्वाकांक्षी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि महिलांमध्ये व्यापक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी आरोग्य सेवा उपसंचालक आणि माहिती-शिक्षण-संवाद विभाग विशेष समन्वय साधणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात उपचार घेणाऱ्या लाभार्थी महिलांची संख्या, त्यांचे निदान आणि उपचारांची माहिती असणारा अहवाल नियमितपणे शासनाकडे सादर केला जाईल. सरकारच्या या स्तुत्य उपक्रमामुळे महिलांमधील आजारांचे वेळेत निदान होऊन भविष्यातील मोठे आरोग्यविषयक धोके टाळण्यास मोलाची मदत होणार आहे.