स्वतंत्र बातमी

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्ये आता कपात करण्यात आली आहे. बँक खाते पडताळणी प्रक्रियेनंतर राज्यातील तब्बल एक्याऐंशी लाख महिला लाभार्थी अपात्र ठरल्या आहेत. मुंबई येथून मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेनंतर आता केवळ एक कोटी सहासष्ट लाख महिला या योजनेच्या अनुदानासाठी खऱ्या पात्र ठरल्या आहेत. यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अर्ज सादर केलेल्या सरसकट सर्वच महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये मानधन मंजूर करण्यात आले होते.

या योजनेच्या सुरुवातीला दोन कोटी सत्तेचाळीस लाख लाभार्थी महिला होत्या. मात्र, या लाभार्थ्यांमध्ये अनेक बोगस लाभार्थी असल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर, महिला व बालविकास विभागाने बँक खाती आणि कौटुंबिक उत्पन्नाच्या माहितीच्या आधारे छाननी करून अपात्र नावांना कात्री लावण्यास सुरुवात केली. यामुळे वर्ष २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील दोन कोटी सत्तेचाळीस लाख लाभार्थ्यांची संख्या वर्ष २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात दोन कोटी अडतीस लाखांवर आली होती. राज्य सरकारने पहिल्या वर्षी या योजनेवर बत्तीस हजार चारशे सत्तर कोटी रुपये, तर दुसऱ्या वर्षी तीस हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

या योजनेचा गैरफायदा काही पुरुष आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही घेतल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर महिला व बालविकास खात्याने लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी बंधनकारक केली. ही प्रक्रिया अठरा सप्टेंबर २०२१ पासून सुरू झाली होती. यासाठी सुरुवातीला अठरा नोव्हेंबरपर्यंत आणि त्यानंतर तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. शेवटी एप्रिल महिन्याची अखेरची मुदत संपल्यानंतर राज्यात केवळ एक कोटी सहासष्ट लाख महिला पात्र ठरल्या. या पात्र महिलांच्या खात्यात मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे हप्ते जमा करण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत ज्या महिलांचे वय पासष्ट वर्षे पूर्ण झाले आहे, अशा दरमहा सुमारे दहा ते बारा हजार महिला वयोमर्यादेमुळे आपोआप बाद झाल्या आहेत, तर पंधरा हजारांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई सुरू आहे.

एक्याऐंशी लाख महिला अपात्र ठरल्यामुळे राज्य सरकारवरील दरमहा बाराशे कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा कमी झाला आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीला दिलासा मिळाला आहे. या घडामोडींवर राजकीय वर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

या योजनेची तुलना वर्ष २००४ मधील लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळातील शेतकऱ्यांच्या मोफत वीज योजनेशी केली जात आहे, जी आर्थिक बोज्यामुळे नंतर बंद करण्यात आली होती. सध्याच्या सरकारने योजना बंद केली नसली, तरी लाभार्थ्यांची संख्या घटवून आर्थिक नियोजन सांभाळण्याचा प्रयत्न केला आहे.