स्वतंत्र बातमी

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सिंधुदुर्गमधील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी नवीन घोषणा केल्या आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि मालवण येथील एसटी बस डेपोचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. सार्वजनिक – खाजगी भागीदारी तत्त्वावर हे काम केले जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. येत्या ऑगस्ट महिन्यात या कामांसाठीच्या निविदा काढण्यात येणार आहेत.

सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणि देशात डिझेलच्या किमतीत वाढ झाली आहे. या वाढत्या डिझेलच्या दरांमुळे एसटी महामंडळाला तब्बल तीनशे दहा कोटी रुपयांचा प्रचंड आर्थिक फटका बसत आहे. आर्थिक बोजा सहन करावा लागत असला, तरी सध्या सर्वसामान्य प्रवाशांवर तिकीट दरवाढीचा कोणताही अतिरिक्त भार न टाकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे तूर्तास एसटी प्रवाशांना भाडेवाढीतून दिलासा मिळाला आहे. मात्र, यावेळी भविष्यात डिझेलचे दर आणखी वाढल्यास काही प्रमाणात दरवाढ करावी लागू शकते, असे सूचक संकेतही मंत्र्यांनी दिले आहेत.

कोकणातील ग्रामीण भागातील प्रवाशांची सोय लक्षात घेऊन परिवहन महामंडळातर्फे एक नवीन पाऊल उचलण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील अंतर्गत अरुंद रस्ते आणि वाड्या-वस्त्यांवर मोठ्या बस जाणे कठीण होते. ही अडचण दूर करण्यासाठी या भागात छोट्या बस सुरू करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात कोकणासाठी अशा पन्नास छोट्या बसेस उपलब्ध करून दिल्या जाणार असून, यामुळे गावागावांतील नागरिकांना मुख्य शहरांशी जोडणे अधिक सोपे होणार आहे.

एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी रिकाम्या जागांचा व्यावसायिक वापर केला जाणार आहे. सावंतवाडी, मालवण आणि दोडामार्ग येथील डेपोच्या पुनर्विकासामध्ये आधुनिक बसस्थानक इमारती, प्रवाशांसाठी अद्ययावत प्रतीक्षालय, स्वच्छतागृहे आणि व्यापारी गाळे उभारले जातील. या व्यापारी संकुलांच्या माध्यमातून महामंडळाला नियमित आणि शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत मिळणार आहे. तसेच यामुळे स्थानिक पातळीवर तरुणांना रोजगाराच्या अनेक नवीन संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास मंत्र्यांनी व्यक्त केला.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या दौऱ्यात थेट बसस्थानकांना भेटी देऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी केली. त्यांनी अधिकाऱ्यांना कडक सूचना देताना प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी आणि स्वच्छतेशी कोणतीही तडजोड न करण्याचे निर्देश दिले. महामंडळाच्या उत्पन्नातील गळती रोखणे आणि तिकीट चोरीच्या प्रकारांवर कडक देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष पथके तैनात करण्यात येणार आहेत. सरकार केवळ मुंबई किंवा ठाणे सारख्या शहरांचाच नव्हे, तर कोकणातील शेवटच्या घटकाचा विचार करून या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे सक्षमीकरण करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.