भारतातून परदेशात निर्यात होणाऱ्या सागरी खाद्यपदार्थांच्या सुरक्षेबाबत एक अत्यंत चिंताजनक बाब समोर आली आहे. देशातून निर्यात होणाऱ्या एकूण कोळंबीच्या साठ्यांपैकी तब्बल त्रेचाळीस टक्के साठे केवळ प्रतिबंधित प्रतिजैविकांच्या म्हणजेच अँटीबायोटिक्सच्या अंशामुळे परदेशी बाजारपेठांनी नाकारले आहेत. केंद्रीय औषध प्रमाणक नियंत्रण संघटनेने केलेल्या ताज्या सर्वेक्षणातून ही धक्कादायक आकडेवारी उघडकीस आली आहे. कोळंबीच्या उत्पादनामध्ये आणि त्यांच्या संवर्धनादरम्यान रोगांपासून बचाव करण्यासाठी मानवी आरोग्याला घातक असणाऱ्या औषधांचा बेकायदेशीर वापर केला जात असल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे.
औषध नियंत्रण महासंचालकांचे आदेश
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत भारताचे औषध नियंत्रक महासंचालक राजीव सिंग रघुवंशी यांनी देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या औषध नियंत्रण अधिकाऱ्यांना अत्यंत कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. नवी दिल्ली येथून जारी केलेल्या अधिकृत पत्रात रघुवंशी यांनी स्पष्ट केले आहे की, जनावरांच्या आणि सागरी जीवांच्या खाद्यामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या औषधांवर अधिकृत प्रशासकीय देखरेख ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. औषध विक्रेते आणि मत्स्यपालक यांच्याकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास त्यांच्यावर तात्कालिक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.
मानवी आरोग्याला असणारा धोका
सागरी खाद्यपदार्थांमध्ये आढळणारे क्लोराम्फेनिकॉल आणि नायट्रोफ्युरन यांसारखे जंतूनाशक घटक मानवी शरीरासाठी अत्यंत घातक मानले जातात. या प्रतिबंधित औषधांच्या वापरामुळे मानवी शरीरात प्रतिजैविकांना प्रतिकार करण्याची क्षमता निर्माण होते, ज्याला जागतिक आरोग्य क्षेत्रात धोका मानले जाते. विशेषतः युनायटेड स्टेट्स म्हणजेच अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाच्या देशांमध्ये आयात होणाऱ्या अन्नपदार्थांची तपासणी अत्यंत कडक पद्धतीने केली जाते. भारतामधून गेलेल्या अनेक सागरी अन्नसाठ्यांमध्ये ही रसायने प्रमाणापेक्षा जास्त आढळल्याने त्यांनी ते साठे संपूर्णपणे परत पाठवले आहेत.
किनारी राज्यांमध्ये तपासणी मोहीम तीव्र
कोळंबी उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या आंध्र प्रदेश, ओदिशा, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या किनारी राज्यांमध्ये आता केंद्रीय आणि राज्य यंत्रणांच्या वतीने संयुक्त तपासणी मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. या राज्यांमधील मत्स्य संवर्धन केंद्रांना भेटी देऊन पाण्याच्या आणि कोळंबीच्या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत काटेकोर तपासणी केली जात आहे. चेन्नई, विशाखापट्टणम आणि कोलकाता या मुख्य सागरी व्यापारी केंद्रांवरून निर्यात होणाऱ्या साठ्यांवर आता विशेष नजर ठेवली जात असून, नियमांचे पालन न करणाऱ्या केंद्रांचे परवाने रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
जागतिक बाजारपेठेतील भारताची पत राखण्याचे आव्हान
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या सागरी उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरणाने या समस्येवर चिंता व्यक्त केली आहे. जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कोळंबील मागणी असून, अशा प्रकारच्या निष्काळजीपणामुळे देशाच्या व्यापारी प्रतीला धक्का बसू शकतो. औषध नियंत्रण यंत्रणा आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग आता संयुक्तपणे शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करत आहेत, ज्यामध्ये नैसर्गिक आणि सुरक्षित पद्धतीने मत्स्यपालन कसे करावे याचे धडे दिले जात आहेत, जेणेकरून भविष्यात होणारे आर्थिक नुकसान टाळता येईल.